काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले काठमाडौं टावरका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ८ बुँदे प्रष्टीकरण दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा काठमाडौं टावरमा महानगरको लगानी, १२ तला बनाउन भन्दै अनुमति लिएको र पछि १९ तला बनाउने भएको चलखेलका विषय ८ बुँदे प्रष्टीकरणबाट सार्वजनिक गरेका छन् ।

यस्तो छ, बालेनको ८ बुँदे प्रष्टीकरण

१.भवन निर्माणको मापदण्ड र नेपाल सरकारको निर्माण संहिताअनुसार सबै कुरा मिल्ने भए वैधानिकरूपमा १२ तलालाई बढाएर १९ तला बनाउन पनि सकिन्छ । त्यसका लागि सम्झौता पुनरावलोकन हुनुपर्छ, आर्थिक विश्लेषण गरि सम्झौता रकम समायोजन गर्नुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव मुल्यांकन हुनुपर्छ । यसको लागि आर्थिक, प्राविधिक तथा सामाजिक विश्लेषणको काम पीपीपी मार्फत हुँदैथियो । ति सबै कुरालाई वेवास्ता गरेर अवैधानिक किसिमले नक्सापास गरिएको छ ।

२.टावर निर्माण सुरु गर्नुभन्दा पहिला २०७२ असार २२ गते काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले बढीमा २.४१ भन्दा माथि जान नमिल्ने अर्थात् १२ तल्ला भन्दा माथि जान नमिल्ने गरि योजनाको अनुमति दिएको थियो । तर तला थप प्रक्रियामा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट कुनै पनि राय अनुमति लिएको पाइएन । १२ तलालाई १९ तला बनाउदा पुन: योजनाको अनुमति लिनु नपर्ने हो ? तल्ला थप हुँदै गर्दा वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव मुल्यांकन गर्नु नपर्ने हो ? हो भने नेपाल सरकारले नै बनाएको नियम मापदण्ड संसोधन कागजमा लेख्नमात्र बनाइएको हो, व्यवहारमा लागू गर्न होइन भनेर नेपाल सरकारले बोल्नुपर्यो ।

३.म आफै स्टक्चरल इन्जिनियर हुँ । सिस्मिक डिजाइन संरचनात्मक विश्लेषण गर्दा एनबिसी १०५:२०२० स्टयान्डर्ड मा १९ तला निर्माण गर्दा अध्ययनले भन्छ । ७० प्रतिशत भन्दा धेरै स्तम्भ फेल हुन्छ । २०७८ सालपछि निर्माण हुने भवनका हकमा एनबीसी १०५:२०२० अनिवार्य गरिएको छ । यसैले नियमअनुसार स्टक्चर डिजाइन एप्रुभ नहुँदासम्म नक्सापास प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । स्टक्चर एनलाइसीस फेल हुँदा हुँदै पनि नक्सा पास गर्नु गम्भीर त्रुटि हो ।

४. प्लिन्थ लेबलसम्मको अनुमति लिई अधिसंरचना नै नलिई १२ तल्ला बनाइरहेको भन्ने आधार देखाई तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले सोहि बमोजिम ब्रिफिङ समेत गरेको हुँदा अनुमति भन्दा हरेफेर गरेकाले स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम ५ लाख जरिवाना तोकेको हो । यो जरिवानाले नक्सापास गर्ने अनुमति दिएको भन्ने अर्थ कदापि लाग्न सक्दैन किनभने नक्सापासको अधिकार स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले मेयरलाइ हैन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको छ । बनिसकेको भवनलाई जरिवाना गरिसकेपछि १२ तलासम्मका लागि मात्रै नक्सा स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडी बढेको हो । १९ तलासम्म बढाउनका लागि के के प्रक्रिया गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा माथिका बुँदाहरू १ र २ पुन: पढ्नु भए थप स्पष्ट हुन पुग्छ ।

सो बिषयलाई विभागीय प्रमुखहरुको रायमा पनि लेखिएको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम प्लिन्थ लेभल भन्दा माथि सुपर स्टक्चरको नक्सा स्वीकृत गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश भएकोमा नक्सा पास विना बनेको प्लिन्थ लेभल भन्दा माथिको भवनलाई जरिवाना गर्न ऐ. ऐनको दफा ३९ को उपदफा (५) को व्यवस्था बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमुख समक्ष पेश गरेकोमा मिति २०८० पुस ३ गते श्रीमान् प्रमुखज्यूबाट ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको देखिन्छ ।’ यसमा ध्यान दिएर पढ्ने हो भने बुझ्न सकिन्छ कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष नक्सापासका लागि फाइल पेश भयो तर त्यो मलाई पेश भएको कुरा नक्सापासका लागि थिएन । नक्सापास बिना बनेको प्लिन्थ लेभल भन्दा माथिको भवनलाई जरिवाना गर्न चै थियो । जुन मात्रै मेयरको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्थ्यो । त्यहि बमोजिम हुनेसम्मको सबैभन्दा बढि कारबाही मैले गरेको हुँ ।

शब्दहरू घुमाएका ‘सरकारी टिप्पणी’हरूले कतिपयलाई समाचार बनाउँन र धारणा बनाउँन गलत दिशामा डोहोर्याएको छ । यसबारेमा प्रस्टभइ सही धारणा र समाचार बनाउन तथा यसअगाडि प्रसारण भएका मेयरले ५ लाख जरिवाना लिएर नक्सापास गराएको भन्ने समाचारहरू सच्याउन अनुरोध गर्दछु ।

५. काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’जुन मैले मात्रै बनाएको होइन, कार्यपालिकाले बनाएको हो । जसअनुसार नक्सा पास प्रक्रिया तथा स्वीकृति अनिवार्य रूपमा ईआीपिएस प्रणाली (अनलाइन) मार्फत गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ईबीपीएस प्रणालीमा हेर्दा आज पनि उक्त नक्सापास भएको छैन । कि संघीय सरकारले रूचाएर पठाइएको सहसचिवले महानगरको कार्यविधि पछ्याउन पर्दैन ? त्यसको विपरित गरे पनि हुने हो ? यो प्रश्न गर्नु पर्नेमा काठमाडौँका जनप्रतिनिधिज्युहरू, तपाईहरू नै आफैले बनाएको कानुन पालना नगरी चलखेल गर्ने कर्मचारीकै पछाडी कुद्नु पर्ने कारण के हो ? यो ठुलो नीतिगत र आर्थिक घोटालाको अंश थिएन भने ढोका फोरी फोरी हाजिर गराउनु पर्ने वाध्यता के थियो ? यसको जवाफ आफै दिनुहोस् । तपाईहरूलाई माथिको आदेशको पालना गर्नु पर्ने होला तर महानगरको नियम पालना गराउनु र त्यसको जानकारी सर्वसाधारणसम्म पुर्याउनु मेरो कर्तव्य हो ।

६. छानविन समितिले थप गरिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाएन या बुझाउन दिइएन भन्ने पनि खोजीको बिषय बन्न पर्छ । त्यसको सट्टा सम्बधित विभागीय प्रमुख, पूर्वविभागीय प्रमुख तथा कानुन विभागका विभागीय प्रमुखहरूले अध्ययन गरि नक्सापास गर्न नसकिने राय दिए के त्यो पनि गलत थियो ? उहाँबाट आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा पर्ने भुमिका अनुसार राय आयो । कसैलाई कारबाही नै गर्नु पर्छ भन्ने राय दिने अधिकार उहाँहरूमा थियो कि थिएन र उहाँहरूबाट आएको राय बमोजिम सुशासनका लागि, आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पार्नको लागि अगाडि बढ्न आँट गर्ने नैतिकता हामीसँग थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न गम्भिर छ । त्यो समयमा हामी को कुन कित्तामा उभियौँ भन्ने कुरा जगजाहेर भइसकेको छ ।

७. तत्कालिन प्रमुख प्रसासकिय अधिकृतले प्रक्रिया पुगेन नक्सा पास गर्न सकिदैन भनि २-२ पटक फिर्ता पठाएको नक्सा फाइल सरोज गुरागाई हाजिर भएको दोश्रो दिन मै आधिकारिक प्रणाली प्रयोग नगरी, सम्बन्धित विभागीय प्रमुख लाइ समेत थाहा नदिई नक्सा पास गरिदिनु पर्ने के थियो कारण ? महानगरको अरु महत्वपुर्ण नगरी नहुने काम के कति गर्नुभयो आएको २ दिन मै ? केहि त पक्कै थियो होइन भने त लुकाएर गर्नुहुन्थेन होला । नगर प्रमुख र कार्यपालिका अनि पीपीपी बोर्डसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बिषयमा पनि ३ महिना पछि अरु कसैले उजुरी दिएर मात्र थाहा पाउनु पर्ने ? यति बिधि गोप्य तरिकाले काम गर्नु पर्ने के थियो कारण ?

८. नियमित काम गरिरहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरकार फेरिने बित्तिकै हटाइयो । उहाँ आएको जम्मा ७ महिनामात्र हुँदै थियो । उनको ठाउँमा संघीय सरकारले रोजेर सरोज गुरागाईलाई पठायो । जो आए पनि कामै गर्ने हो भनेर हामीले सहकार्य गरिरहेका नै थियौँ, तर ३ महिनापछि कर्तुत थाहा भयो । उहाँले गलत गर्नु भयो, उहाँसँग अब विश्वास रहेन कि उहाँलाई महानगरको त्यति ठुलो जिम्मेवारी दिन सकियोस्, यसैले उहाँलाई फिर्ता गराएर अर्को पठाइदिनुस् भनेर सरकारलाई पटक पटक पत्राचार तथा संवाद गरियो तर नतिजा ! सबैले देख्नु भएकै छ । अघिल्लोलाई बिनासमय हटाइदिँन सक्ने तर सरोज गुरागाईँलाई नसक्ने किन थियो ? सरकारले उनलाई केही विशेष म्यान्डेड दिएर पठाएको छ ?

सबैको जानकारीका लागि, सरोज गुरागाईले कहाँ बसेर के कुरा गर्नु हुन्छ, कुन कागजमा हस्ताक्षर गर्ने अभ्यास गर्नु हुन्छ भन्ने हाम्रो चासोको बिषय होइन, हामीले जान्ने यति हो कि महानगरको आधिकारिक ईबीपीएस प्रणालीमा अहिले पनि नक्सापास भएको छैन । महानगरले आधिकारिक प्रक्रिया र प्रणालीबाट स्वीकृत नभएको कागजलाई नक्सापास मान्दैन । यस बाहेक अहिलेसम्म पनि हामीलाई थाहा नभएका कति गल्ति गर्नु भएको छ, त्यो पनि बिस्तारै खुल्दै जाला ।

अन्त्यमा, सो भवनको नक्सापासको प्रक्रियामा धेरै गम्भिर त्रुटीहरू भेटिएका छन् । महानगरलाई आर्थिक क्षति पुर्याइ केहि सिमित व्यक्तिहरुको नाफाका लागि नीतिगत भ्रष्टाचार भएका छन् । विभिन्न प्रमाणहरू महानगरमा सुरक्षीत छन् । चाहिएमा सूचनाको हक छ हरेक नागरिकलाई, प्रक्रिया पुर्याएर लिन सक्नुहुन्छ । अनि अर्को कुरा हिल्टनको नक्सापास पनि उहाँले नै उही दिन गर्नु भएको हो । यसमा पनि सचिवालयले अध्ययन गर्दै छ । यसबाहेक थाहा नभएका कति गल्ति गर्नु भएको छ, त्यो पनि बिस्तारै खुल्दै जाला । तपाइहरु पनि कसैले महानगरमा यस्ता अनियमितता देख्नु भएको छ भने हामीलाई सुचना दिनुहोस् । तपाइको परिचय हामी गोप्य राख्ने छौँ । गल्ति गर्ने कसैलाई पनि छुट छैन महानगरमा ।
अन्त्यमा, लोकतन्त्र दिवस भ्रष्टाचाररहित समाज भएर मनाउन पाइयोस् । सबैलाई यहि शुभकामना ।