काठमाडौं ।  राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। निजामती सेवामा राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानका संयोजक ध्रुवराज ज्ञवालीलगायतले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्।

उनीहरूले आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। १८/२० वर्षसम्म बढुवा नहुँदा एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने अवस्था, कमजोर सेवाको सुरक्षा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा विभेद, समायोजनबाट सिर्जित समस्या, अन्तरप्रदेश सरूवाको अभाव/अपारदर्शी सरूवा प्रणाली तथा न्यून सेवा सुविधालगायत कारण आफूहरूको मनोबल कमजोर भएको उनीहरूको ठहर छ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सहमति जुटाएर पास गर्ने तयारी भइरहेका बेला आफूहरूका समस्या समाधान हुने गरी यथाशीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

अभियानले विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पाँच वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम गरी अन्य पदमा रहेको साविक नि.से. ऐन, २०४९ बमोजिमको पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्दै रा.प. तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ४० प्रतिशत र आन्तरिक/अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

उपसचिव/सहसचिवको प्रतिस्पर्धाका लागि साविकको व्यवस्थाबमोजिम क्रमश; ५ वर्ष/७ वर्ष सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने र खुलातर्फको विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा स्वचालित र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली (प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदेशभित्र स्वचालित सरुवा प्रणाली र अन्तरप्रदेश सरूवाको व्यवस्था) लागू गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’ को परिभाषामा समेट्नुपर्ने, समायोजन पुनरावलोकन तथा समायोजित कर्मचारीको प्रदेश र स्थानीय कानुनले प्रदान गरेका पेन्सनसमेतका सेवा सुविधालाई मान्यता दिनुपर्ने, प्राविधिक कर्मचारीको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने, श्रेणीविहीन पदमा तह संख्या थप गरी तहवृद्धि गर्नुपर्ने, करारका कर्मचारीलाई समूचित व्यवस्थापन एवं आवश्यक सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवाको सुनिश्चतता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनीहरूले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यी माग पूरा नभएमा सेवा प्रवाह रोक्नेसम्मका विरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुने निजामती सेवामा राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। वैशाख १२ गतेदेखि माग पत्र टाँसेर काम गर्ने र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट माग सुनुवाइ नभई प्रतिवेदन तयार भएमा सेवा प्रवाह रोक्नेसम्मका आन्दोलन गर्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।