काठमाडौं ।  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनमाथिको अतिरिक्त आयात शुल्क १२५ प्रतिशतमा बढाएर चीनसँगको व्यापार युद्धलाई चर्काएको छ । सामाजिक सञ्जालमा यो घोषणा गर्दै उनले यी शुल्कहरू तत्काल प्रभावकारी हुने मानिने बताए।

उनले अमेरिकासँगको व्यापारिक समस्या वार्ताबाट समाधान गर्न इच्छुक देशहरूविरुद्ध ९० दिनका लागि प्रतिशोधात्मक कर १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने निर्णय गरेका छन् । तर चीनमाथि जुन २३५ प्रतिशत कर लगाउने पूर्ववत् निर्णयमा भने कुनै फेरबदल गरिएको छैन । उनले चीनले विश्व बजारप्रति सम्मान नगरेको बताए । त्यसैका आधारमा उनीविरुद्ध महसुल बढाउने निर्णय गरेको हो । ट्रम्पको यो पछिल्लो ९० दिने राहतको कदमले चरम घाटाको गएको अर्चबजारमा सकारात्मक सुधार देखिएको छ ।

यसअघि अमेरिकाले चीनमा थप ५० प्रतिशत भन्सार लगाउने घोषणा गरेपछि पछिल्लो समय चीनबाट आयात हुने वस्तुमा घोषणा गरिएको आयात शुल्क बढेर १०४ प्रतिशत पुगेको थियो । जवाफमा, चीनले पनि समग्र प्रतिशोधात्मक आयात शुल्कलाई ८४ प्रतिशतमा बढाउने घोषणा गर्‍यो। चीनले अमेरिकी दबाबमा नझुक्ने र अन्तिमसम्म लड्ने बताएको छ । सोही पोस्टमा ट्रम्पले भने, “आशा छ, निकट भविष्यमा चीन र अन्य देशहरूले अमेरिकामाथि पञ्जा लगाउने दिन अब टिक्ने छैनन् र अब स्वीकार गरिने छैन भनी महसुस गर्नेछन्।”

राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाका हालैका निर्णय र तथ्यमा आधारित रहेर ७५ भन्दा बढी देशले अमेरिकी प्रतिनिधिसँग कुराकानी गरेको र उनीहरु अमेरिकासँग व्यापारिक अवरोध, करवृद्धि, मुद्रा हेरफेर र अमेरिकाविरुद्धको अन्य उपायबारे छलफल गर्न चाहेको बताएका छन् । ट्रम्पले यी देशहरूले अमेरिकी वाणिज्य विभाग, वित्त विभाग र अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर समाधान खोज्न चाहेको बताएका छन्। राष्ट्रपतिले आफ्ना अधिकारीहरूलाई यस सम्बन्धमा ९० दिनको ग्रेस पिरियड प्रदान गर्न र यस अवधिमा प्रतिकारात्मक शुल्कलाई १० प्रतिशतमा उल्लेख्य रूपमा न्यून राख्न अधिकार दिएका छन्। यो निर्णय पनि तत्काल लागू भइसकेको छ ।

मेक्सिको र क्यानडालाई पनि राहत

अमेरिकाका ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कट बेसेन्टले मेक्सिको र क्यानडालाई पनि यो १० प्रतिशत ट्यारिफमा समावेश गरिएको पुष्टि गरेका छन् । उनले भने कि यो ९० दिनको राहतले अमेरिकालाई विश्व साझेदारहरूसँग राम्रो व्यापार सम्झौताको दिशामा काम गर्ने अवसर दिनेछ। यस अवधिमा, संयुक्त राज्य अमेरिकाले सहयोगको भावना देखाउने ती देशहरूसँग नयाँ व्यापार नियम र ट्यारिफहरूको समीक्षा गर्नेछ।