काठमाडौं ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले विगतमा नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएको सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद्को विशेष अधिवेशन वा अन्य उपायबाट सो ऐन जारी गरी आन्दोलनरत शिक्षकलाई शैक्षिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका हुन्।

शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार आजको आवश्यकता भएको औँल्याउँदै माओवादी केन्द्रले विद्यालयस्तरमा लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षकका लागि उत्प्रेणामुखी वातावरण सिर्जना गर्दै उनीहरूको पेसागत सुरक्षा अनिवार्य सर्त भएको जनाएको छ। माओवादीले संविधानतः आमनागरिकले शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भए पनि आवश्यक कानुनी र नीतिगत संरचना निर्माण नहुँदासम्म सङ्घीयताको मर्मअनुरूप शैक्षिक क्षेत्रको पुनर्संरचना हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ। माओवादीले निजामती, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रहरीलगायत ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले जटिलताबीच विद्यालय शिक्षा विधेयक तर्जुमा गरी संसद्मा दर्ता गरेको जनाउँदै माओवादी केन्द्रले सो विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित नगरेर सरकारले शिक्षक र विद्यार्थीको पेसा र भविष्यमाथि खेलबाड गरेको आरोप लगाएको छ। ‘सरकार गठन भएको दश महिनासम्म आन्दोलनरत शिक्षकको जायज मागलाई बेवास्ता गरिनु तथा शिक्षकको आन्दोलन चर्किएपछि बजेट अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने तर्क दिनु विरोधाभाष छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने। शिक्षकका मागप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै माओवादीले आमजनसमुदायमा समेत शिक्षकका पक्षमा उभिन आह्वान गरेको छ।

आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग सरकारले वार्ता गर्नुपर्ने : नेपाली कांग्रेस

यसैगरी सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग सरकारले वार्ता गर्नुपर्ने बताएको छ। यसअघि शिक्षक महासंघ सरकारले गरेको सहमति र सम्झौताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने कांग्रेस शिक्षा विभागले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै माग राखेको छ।

कांग्रेस शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षकहरूको आन्दोलन र शैक्षिक हड्तालका कारण विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित बन्न पुगेकाले सरकार प्रमुखले तत्काल वार्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

आन्दोलन छाडेर विद्यालय फर्कन एमालेको आग्रह

नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले शिक्षकहरुले आन्दोलन छाडेर विद्यालय फर्कनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै सचिव भट्टराईले जारी आन्दोलनका क्रममा शिक्षकहरुले अघि सारेका मागहरुप्रति सरकार र राजनीतिक दलहरु गम्भीर रहेको भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरे।

उनले भने, ‘आन्दोलनमा होमिनु भएका शिक्षकहरुप्रति सम्मान छ। तर अब उहाँहरुलाई विद्यालय र आफ्नो गाउँ फर्किएर शैक्षिक क्रियाकलापलाई नियमित रूपमा अघि बढाउन अपिल गर्दछु।’

उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसद्को आगामी वर्षे तथा बजेट अधिवेशनमा अघि बढाइने बताए। शिक्षकहरुको मागको विषयमा उनले आन्दोलनभन्दा पनि वार्ताको आवश्यकता रहेको बताए। उनले भने, ‘शैक्षिक क्षेत्रलाई अन्योलमा राखेर शिक्षकहरु सडकमा आउनुपर्ने अवस्था देख्दिनँ। उहाँहरु वार्ताबाट देखिएका समस्या समाधान गर्दै काममा फर्कनु उचित हुनेछ।’