कुलमानलाई हटाउने सरकारी निर्णय : “विनाशकाले विपरीत बुद्धि”

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । हिजो सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले जानकारी दिए । ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई सोधेको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रालयले हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई हटाएर प्राधिकरको कार्यकारी निर्देशकमा हितमान शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ ।
कुलमानबारे कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय
यसैबीच घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले असन्तुष्टि जनाएका छन् । कुलमानलाई हटाउने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै कांग्रेस महामन्त्रीद्वयले सरकारले ठिक नगरेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
थापाले भने, ‘हामीले यस्तो नगरौँ है भन्दा सुनेको जस्तो पनि गर्ने तर निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने रु मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले समाल्नु पर्ने हो।। तर विडम्बना त्यो भएन,’ महामन्त्री थापाले भनेका छन्, ‘निर्णय गलत छ, सरकार १ उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्य पुगिँदैन ।’
‘आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ । त्यही असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्धत एउटा तप्का सल्बलाइरहेको छ,’ थापाले भनेका छन्, ‘यस्तो बेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊ भनेर हामी दिन रात नभनी मेहनत गर्ने सरकार चाही आफैँ असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने ?’
अर्का महामन्त्री शर्माले पनि उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै विमति व्यक्त गरेका छन् । ‘कारबाही योग्य भए पछि पनि गर्न मिल्थ्यो । केही राम्रा प्रयास छायामा पार्नेगरी सरकारकाले कुलमान हटाउन हुन्न थियो । सरकारले यो निर्णय निर्णय समयोचित विल्कुलै थिएन । यसप्रति खुला र प्रष्ट रुपमा विमति छ,ु उनले भनेका छन् ।
कुलमानबारे डा. शेखर
कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयको स्वामित्व नेपाली कांग्रेसले लिन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले कुलमानलाई हटाउनुपर्ने सरकारी निर्णयको पुष्टि न सरकार न पार्टीले रहेको तर्क गरेका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सरकारको कुशासनको निरन्तरताको अर्को कडीस् कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारी निर्णयको पुष्टि न कहिल्यै सरकारले गर्न सक्छ, न पार्टीले। नेपाली कांग्रेसले त यसको स्वामित्व लिनै हुन्न। यसरी कतिदिन चल्ने र चलाउनेरु विनाशकाले विपरित बुद्धि।’