काठमाडौं ।  नेपालको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको लागि विश्व बैंकले चार सुझावसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। विश्व बैंकले काठमाडौंमा नेपाल राष्ट्र आर्थिक परिदृश्य प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउनुपर्ने कदमबारे चर्चा गरेको हो।

नेपालले चरम गरिबी लगभग निवारण गरेर गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको भन्दै विश्व बैंकलेभविष्यमा सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालले आन्तरिक अवसरहरूलाई खुल्ला गर्ने नीतिगत कदमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। नेपालको आर्थिक वृद्धि क्षेत्रीय समकक्षी राष्ट्रहरूको तुलनामा निकै पछाडि रहेकोले आर्थिक सुधारका लागि प्रतिवेदनमार्फत विश्व बैंकले चार वटा सुझाव दिएको हो।

निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता र न्यून उत्पादकत्वजस्ता संरचनागत चुनौतीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछाडि धकेल्नुका साथै गैर–कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सुस्त भएको छ र आन्तरिक रोजगारी अवसर सीमित हुँदा युवा श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा  मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका क्षेत्रीय देशीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले मुलुकको आर्थिक सम्भावना अझै पूर्ण रुपमा उपयोग हुन नसकेको बताए। ‘गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालको सफलता उल्लेखनीय छ तर मुलुकको आर्थिक सम्भावना अझै पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘नेपालसँग आप्रवासनको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युतको कुशलतापूर्ण उपयोग गर्ने, र डिजिटलीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता सुधारमार्फत मजबुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना छ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा शिवराज अधिकारीले नेपाल सरकार दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। हरेक पाँच वर्षमा तयार गरिने नेपाल : राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्यले प्रमुख क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धिको मार्गचित्र प्रदान गरेको हो।

यसले नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई उजागर गर्न चार प्रमुख क्षेत्रहरूमा नीतिगत सुधारको सिफारिस गरेको छ। जसमा आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्दै सोबाट थप लाभ उठाउने, वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएकाहरुलाई आन्तरिक बजारमा व्यवस्थापन गर्ने तथा सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै, नेपालको निर्यातलाई थप मजबुत बनाउन मुख्य क्षेत्रका बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउदै निर्यात बढाउन सकिने तथा मुद्रास्फीतिको दबाबलाई व्यवस्थापन गर्न निर्यातकर्ताको मूल्य प्रतिस्पर्धालाई समेत सम्बोधन गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

व्यवसायले आयातित वस्तुमा कर फिर्ता प्राप्तिको प्रणाली सरलीकरण र आयात कर कटौतीले निर्यातकर्तालाई थप निर्यातका लागि सहज बनाउने उल्लेख गर्दै अल्पविकसित राष्ट्रको रूपमा प्राप्त गर्ने व्यापार सुविधा कटौती हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै थप सुविधायुक्त व्यापार सम्झौताहरू खोज्न सुझाव दिएको हो ।

जलविद्युतको सम्भावना उपयोगलाई जोड दिएको विश्व बैंकले जलविद्युत् विकासका लागि स्पष्ट वित्तीय रणनीति निर्माण गर्दै आवश्यक लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। जसमा स्थानीय बचतपत्र (बण्ड) बजारको विकास तथा ठूला सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)का ठूला परियोजनाहरूका लागि प्रभावकारी ढाँचा निर्माण गर्दै प्रशासनिक झन्झट घटाएर र इजाजत (लाइसेन्स) प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुका साथै नियमन तथा कानुनी संरचनालाई सशक्तीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसले नेपालको विद्युत बजार संरचना सुधार गर्ने र थप लगानी आकर्षित गर्ने प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदनले नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा सुधार ल्याउन दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन गर्नुका साथै डिजिटल रणनीति अवलम्बन र डिजिटल पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने बताएको छ।