काठमाडौं ।  सबैभन्दा धेरै सहकारी संस्था रहेको बागमती प्रदेशभित्र वित्तीय संकटमा रहेका ७८ वटा सहकारी संस्थाबाट बचतकर्ताले ८ अर्ब ७ करोड बढी रकम दाबी गर्दै उजुरी दिएका छन् । उजुरी दिएको सहकारीको विषयमा बागमती प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक अनुसन्धान गरेर कानुनी प्रक्रिया सुरु गरेको छ । वित्तीय संकटमा रहेको ७८ वटा सहकारी संस्थाविरुद्ध ७ हजार ६ सय ८२ जना सहकारीका सदस्यहरूले उजुरी दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उजुरीकर्ताले ती सहकारीबाट ८ अर्ब ७ करोड ३५ लाख ४५ हजार ५ सय ४ रुपैयाँ रकम दाबी गरेका छन् ।

मन्त्रालयको सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखाका अनुसार मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका पाँच वटा सहकारी, अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) महाराजगञ्जमा पठाइएका १३ वटा र सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइएका ६० वटा सहकारीबाट यति रकम दाबी गरिएको हो । सहकारी मन्त्रालयले सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी, नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी र सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

१९२७ वटा उजुरी परेको यी पाँच सहकारीबाट मात्र ४ अर्ब १ करोड ९२ लाख ७१ हजार १ सय २५ रुपैयाँ रकम दाबी भएको महाशाखाले जनाएको छ । समस्याग्रस्त पाँच सहकारीबाट उनीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीको कार्य काठमाडौंस्थित बागमती प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गर्दै आइरहेको सहकारीमन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

भरोसा नेपाल, विश्वास, स्मृति र लसकुश बहुउद्देश्यीय सहकारी, बचत तथा ऋणतर्फ मेगापावर, सुमो, आर्जन, रियल गोर्खा, एभरट्रष्ट, संध्या, साहारा, एकता बुद्ध र एयरटेल सहकारीहरू सिआइबीमा थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि पठाइएको थियो । १३४३ वटा उजुरी परेका यी १३ वटा सहकारीबाट बचतकर्ताले ६८ करोड ८३ लाख ६८ हजार ५ सय २ रुपैयाँ रकम दाबी गरेको सहकारी महाशाखाले जनाएको छ ।

सहकारी मन्त्रालयले हालसम्म जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु, जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली र जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा ६० वटा सहकारीमाथि थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि पठाएको छ । यी ६० वटा सहकारीविरुद्ध ४ हजार ४ सय १२ वटा उजुरी परेको छ भने ३ अर्ब ३६ करोड ५९ लाख ५ हजार ८ सय ७७ रुपैयाँ रकम दाबी गरिएको सहकारी महाशाखाले जनाएको छ ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखाले उजुरीका आधारमा उपत्यकाको काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा रहेका सहकारीहरू बढी वित्तीय संकटमा रहेको जनाएको छ । अधिकांश उजुरी यी तीन जिल्लाबाट सञ्चालित सहकारीविरुद्ध रहेको मन्त्रालयका कानुनअधिकृत मनोज गुप्ताले जानकारी दिए ।

११ सहकारीलाई रकम फिर्ताको आधार पेश गर्न निर्देशन

सहकारी महाशाखाले पछिल्लो पटक ११ वटा सहकारी संस्थालाई सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया र आधार पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । ज्येष्ठ बचत तथा ऋण, संकटा बचत तथा ऋण, गतिशील बचत तथा ऋण, शुक्रपथ बहुउद्देश्यीय, सुविधानगर जगदम्बा बचत तथा ऋण सहकारीलाई रकम फिर्ताको आधार पेश गर्न निर्देशन दिइएको महाशाखाले जनाएको छ ।

यस्तै, नागरिक विकास बचत तथा ऋण, स्टार बचत तथा ऋण, ब्रिटिश गोर्खाली सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, क्यापिटल सेभिङ एण्ड क्रेडिट, नवललित बहुउद्देश्यीय र लुम्बिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आधार पेश गर्न भनिएको कानुन अधिकृत गुप्ताले जनाए ।

मन्त्रालयले पुसको अन्तिमदेखि हालसम्मको करिब २ महिनाको अवधिमा थप ८ वटा सहकारीलाई प्रहरी कारबाहीका लागि पठाएको छ । बचत फिर्ता नगरेकाले स्पष्टीकरण पेश नगरेको, बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेश नगरेको र सम्पर्कविहीन भएका कारण नवजीवन बहुउद्देश्यीय, फलफूल बजार बहुउद्देश्यीय, मुकुल बचत तथा ऋण, डिलाइट बहुउद्देश्यीय, मञ्जुश्री बचत तथा ऋण, पशुपति बचत तथा ऋण, ललितपुर सिटी बचत तथा ऋण र झिगु समाज बचत तथा ऋणलाई कारबाहीका लागि प्रहरीको पठाइएको महाशाखाले जनाएको छ ।