काठमाडौं ।  सडक विभागले काठमाडौं  चक्रपथ र मुख्य करिडोरबाहेकका सडक महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। संविधान बनेको एक दशकपछि शहरी सडक महानगरलाई बुझाउने भएको हो। संविधानको मर्मअनुसार मुख्य राजमार्ग संघ, प्रदेशभित्रका ठूला सडक प्रदेश र स्थानीय सडक पालिकाले हेर्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले नै संघले ८० राजमार्ग मात्रै सडक विभागले हेर्ने निर्णय पनि कार्यन्वयन भएको छैन। रणनीतिक सडक भन्दै संघले स्थानीय तहअन्तर्गत पर्ने सडक आफैँले राख्दै आएको छ।

मुख्य राजमार्गमात्रै हेर्नुपर्ने सडक विभागले उपत्यकाका भित्री सडकसमेत आफैँले हेर्दै अएकोमा संविधान बनेको एक दशकपछि मात्रै हस्तन्तरण गर्न तयार भएको छ। काठमाडौंको न्युरोडमा महानगरले फुटपाथ विस्तार गर्ने क्रममा सडक विभागसँग विवाद भएको थियो। महानगरले भित्री सडक आफूहरूलाई दिनुपर्ने बताउने गरेको छ।

तत्कालका लागि काठमाडौं  महानगर र ललितपुर महानगरलाई भित्री करिब १५० किलोमिटर सडक हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको  हो। संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं का सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर शुभराज न्यौपानेले छलफलकै चरणमा रहेकाले टुगिंन भने बाँकी रहेको बताए।

‘संघीयताको मर्म अनुरुप सडक विभागले राष्ट्रिय राजमार्गबाहेक अरु हेर्न हुँदैन भन्ने हो,’ न्यौपानेले भने, ‘८० राजमार्गबाहेक अरु सडक प्रदेश र  स्थानीय तहलाई हस्तान्तर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार होमवर्क गरिरहेका छौँ।’ न्यौपानेले काठमाडौं  चक्रपथभित्रका मुख्य करिडोरबाहेक महानगरलाई हस्तान्तरण गर्दा उपयुक्त हुने देखेर गृहकार्य सुरु गरेको बताए। ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघि महानगरपालिकाहरूलाई हस्तान्तरण गर्न खोजेका हौँ,’ उनले भने,‘ छलफल गरेरै सबै विषय टुंगाउँछौं।’

भीआईपी सडक र मुख्य करिडोरबाहेक हस्तान्तरणको प्रस्ताव

ललितपुर डिभिजनले संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयलाई सडकको सूची बुझाइसकेको छ। ललितपुरका २४ वटा सडक महानगरपालिकालाई बुझाउने सहमति भएको छ। ४७.४६ किलोमिटर सडक ललितपुर महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको हो। डिभिजन कार्यालयले एकै पटक सबै सडकहरू हस्तान्तरण गर्दा मर्मत संभारलगायत कार्यमा व्यवस्थापन गर्न असहज हुने भएकाले पहिलो चरणमा सडक बोर्ड नेपालको सुपरभाइजर, लेन्थवर्कर सहित हस्तान्तरण गर्न संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयमा अनुरोध गरेको थियो।

ललितपुर सडक डिभिजन प्रमुख गोपालप्रसाद खकुरेलले रणनीतिक महत्वबाहेकका सडक हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको छ। ‘अब महानगरपालिकाहरू सक्षम भैसक्नु भएको छ। कहिलेसम्म सडक विभाग स-साना सडकमा अड्किएर बस्ने,’ खकुरेलले भने, ‘भित्री सडक ओभरले (एक तहको कालोपत्रे) मर्मत गर्दा कतिपय वडा अध्यक्षले किन नसोधेको भन्दै असहमति प्रकट गर्नुहुन्छ। हामीलाई काम गर्दा पनि साना सडकमा अप्ठेरो छ।’

थापाथली चोकदेखि जाउलाखेल-एकान्तकुना-ग्वार्को-सातदोबाटो गोदावारी, भैसेपाटी, लुभुलगायतका मुख्य सडकबाहेक ललितपुर महानगरलाई दिन प्रस्ताव गरेको छ। ‘रणनीतिक सडकबाहेक सबै सडक महानगरलाई दिन प्रस्ताव गरिसकेका छौँ,’ खकुरेलले भने,‘ललितपुरका मेयरले त रिङरोड नै हस्तान्तरण गरे पनि आफूहरू हेर्नको लागि तयार भएको बैठकमै भन्नुभएको छ।’

ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख र संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, काठमाडौंका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियरसहितको उपस्थितिमा मंसिर २७ गते बैठक बसेको थियो। आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ देखि ललितपुर महानरलाई हस्तान्तरण गर्ने मौखिक सहमति भएको थियो। सडक विभागले ८० राजमार्ग हेर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेको थियो। तर राजपत्रमा प्रकाशित नभएकाले कार्यन्वयन हुन सकेका छैनन्। काठमाडौं डिभिजन कार्यालयका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले करिब १०३ किलोमिटर सडक काठमाडौं महानरलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको बताए।

‘काठमाडौं महानगरका प्रमखसँग बिहीबार पनि सडक हस्तान्तरणको विषयमा छलफल भएको छ,’ प्रमुख भण्डारीले भने,‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट र आगामी वर्ष प्राप्त हुनसक्ने बजेटको सिनारियोको बारेमा ब्रिफिङ भयो। महानगरले आन्तरिक छलफल गरी निर्णय दिन्छु भनेको छ।’ डिभिजनअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा यी सडकहरूमा ५ करोड मात्रै बजेट छ। त्यसमध्ये ३ करोड चालु खर्चमै हुन्छ भने २ करोडबाट मात्रै टालटुलको काम गरेको थियो। आगामी वर्ष पनि यसै हाराहारीमा बजेट विनियोजन हुने सम्‍भावना छ।

‘काठमाडौंमहानगर यस्ता सडक हेर्न सकारात्मक नै छ। तर ओभरले गर्ने बजेटसहित हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेको छ,’ भण्डारीले भने,‘सडक विभाग र महानगरको बजेटरी सिस्टम केही फरक छ। एउटा सिस्टममा मर्मत र ओभरले भएका सडक कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छलफलमा छ।’ काठमाडौं डिभिजन कार्यालयले चक्रपथ, अरनिको हाइवे, भीआईपी सडक भनिने त्रिपुरेश्वर, बालुवाटार, सिंहदरबार, पुतलीसडकलगायत डिभिजनसँगै रहने छन्। भौतिक पूर्वधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले नै शहरी सडक महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी छलफल गर्न सडकका अधिकारीलाई भनेका छन्।

सडक वर्गीकरणका लागि नयाँ कानुन बन्दै

भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडकहरूको वर्गीकरण गर्नकालागि नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ। सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ लाई खारेज गर्दै नयाँ ऐनको मस्यौदामा सुझाव माग गरेको  छ। २०३१ को ऐन अनुसार राजमार्ग, सहायक मार्ग, जिल्ला मार्ग र शहरी मार्गको रुपमा वर्गीकरण थिए। प्रस्तावित ऐनअनुसार  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सडक विभाजन गरेको छ। मन्त्रालयले मस्यौदामा सुझाव माग गर्दै द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस वे), राष्ट्रिय राजमार्ग र नेपाल सरकारले तोकेको सामरिक महत्वको अन्य सडक संघीय सरकार मातहत हुनेछन्।

प्रदेशअन्तर्गत प्रादेशिक राजमार्ग, प्रादेशिक सडक हुनेछन् भने शहरी सडक र ग्रामीण सडक स्थानीय सडक सञ्जाल हुनेछन्। प्रादेशिक सडक सञ्जालको निर्धारण, निर्माण, मर्मत सम्भार, स्तरोन्नति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा संरक्षणको दायित्व प्रदेश सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ। स्थानीय तहअन्तगर्तका शहरी सडक, ग्रामीण सडकलगायतका संघीय तथा प्रादेशिक सडक सञ्जालबाहेकका सडकहरूको सञ्जालहरूको रुपमा हुने छ। निर्माण र व्यवस्थापन स्थानीय तहको हुनेछ।

द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस वे) को सडक सीमा सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ ५०/५० मिटरसम्म तथा तल र माथि दुवैतर्फ ५०/५० मिटरसम्म, संरचना सीमा दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ ६/६ मिटरसम्म हुनेछ। राष्ट्रिय राजमार्गको सडक सीमा सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ-बायाँ २५/२५ मिटरसम्म, तल माथि दुवैतर्फ २५/२५ मिटरसम्म र संरचना सीमा ६/६ मिटरसम्म हुने उल्लेख छ।

प्रदेश राजमार्गको सडक सीमा सङ्घीय सडक सञ्जालका सडकहरूसँग मेल खाने गरी सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ २५ मिटरसम्म र संरचना सीमा कम्तीमा ३ मिटरसम्म हुने गरी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्ड अनुरुप सम्बन्धित प्रदेश सरकारले तोक्न सक्नेछ। स्थानीय सडक सञ्जालको सडकको सीमा संघीय तथा प्रादेशिक सडक सञ्जालका सडकहरूसँग मेल खाने गरी सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ दुवैतर्फ अधिकतम २५ मिटरसम्म र संरचना सीमा कम्तीमा १ मिटर ५० सेन्टिमिटरसम्म हुनेगरी सम्बन्धित स्थानीय तहले तोक्न सक्नेछ। २०३१ को ऐनअनुसार सार्वजनिक सडकको किनाराबाट ६–६ मिटरमा नबढ्ने गरी पर्खालबाहेकका अन्य कुनै संरचना बनाउन नपाइने व्यवस्था छ।