काठमाडौं ।  गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पेश गरेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले शान्तिसुरक्षा, अमनचैन र सुशासनका साथै प्रहरी सङ्गठनलाई समयसापेक्ष व्यवस्थित, सुदृढ तथा क्रियाशील बनाउन विधेयक परिमार्जन तथा संशोधनलाई अघि बढाउँदै सङ्घीय संसद्मा पेश गरिएको जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने, “२०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन ६९ वर्षसम्म सारभूत विषयमा नियमावलीबाट चलेको थियो । अब विधेयक पारित भएपछि नियमित कामकाजका साथै सेवा प्रवाह पनि सहज हुने छ ।” उनले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ संशोधनपश्चात् नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई थप सुदृढ र कार्यसञ्चालनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।

गृह मन्त्रालयले दुवै प्रहरी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी प्रहरी सेवाको विशिष्टीकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ प्रावधान विधेयकमा समाविष्ट गरिएको जनाएको छ । विधेयकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइने, कार्यालय सहयोगी र प्रहरी जवानले १६ वर्ष सेवापछि अवकाश लिन पाउने, प्रहरी सहायक हवलदारदेखि प्रहरी नायब निरीक्षकसम्मले १८ वर्षे सेवा अवधिपछि अवकाश लिन पाउनेलगायतका विषय समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ६० वर्ष र सेवा अवधि तीन वर्ष राखिएको छ भने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको उमेर हद ५९ वर्ष र सेवा अवधि तीन वर्ष राखिएको छ । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी सेवालाई संविधान, प्रचलित कानुन तथा मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, व्यावसायिक बनाउन, शान्तिसुरक्षा एवं सुव्यवस्था, विपत् व्यवस्थापनमा विशेष फौजका रूपमा परिचालन गर्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम प्रहरी सङ्गठनलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तथा प्रदेश प्रहरीसम्म विस्तारसहितको संवैधानिक मर्म अनुकूल हुने गरी व्यवस्था गर्न तथा प्रहरी सम्बन्धमा विश्वका अन्य देशले अपनाएका असल अभ्याससमेत अनुकरण गरिएको जनाइएको छ । प्रहरी सङ्गठनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाई मुलुकमा शान्तिसुरक्षा कायम गरी अमनचैन हासिल गर्न प्रहरीसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नागरिकता विधयेक पनि संसदमा पेश

त्यस्तै गृहमन्त्री लेखकले नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पेश गरेका छन् । नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा अदालतबाट पनि विभिन्न समयमा आदेशसहितको विषयलाई सम्बोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता प्रदान हुने व्यवस्था भई सोहीबमोजिम जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।

सो व्यवस्थामा बाबु वा आमामध्ये कुनै एकले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नुअगावै मृत्यु भएको वा आमा सम्पर्कविहीन रहेको व्यक्तिका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले उक्त विषय पनि विधेयकमा राखिएको गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख, सहसचिव भरतमणि रिजालले जानकारी दिए ।

प्रस्तावित विधेयकमा कुनै व्यक्तिको जन्मदर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भएको तर बाबु सम्पर्कमा नरहेको भनी स्वघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मानेर वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न लागिएको हो । प्रमुख रिजालले भने, “कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको विवरणबिना नागरिकता पाउने र १६ वर्ष उमेर पूरा भएकालाई नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्नेसहितका विषय समावेश छन् ।”