काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको छ । यस अघि सोही रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकार उक्तआदेशविरुद्ध सरकार ‘भ्याकेट’ (निर्णय सच्याउन माग गर्ने निवेदनमा) गएको थियो ।

हिजो आइतबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गर्दै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिने फैसला सुनाएको छ ।

रिट खारेज गरेसँगै अब सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने बाटो खुलेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियाे ।