अब २० वर्षे पुराना सवारीसाधन पूर्णतयाः चलाउन नपाइने

काठमाडौं । २० वर्ष पुराना सवारीसाधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी योजना कार्यान्वयमा आउने भएको छ । उच्च अदालत पाटनको निर्णयलाई सदर गर्ने आदेश सर्वोच्चले दिएसँगै अड्काउ हटेको हो ।

संघीय सरकारदेखि बागमती प्रदेश सरकारसम्मले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीलाई स्क्राप (रद्दी वा पत्रुमा परिणत गर्ने)  गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगेका थिए, तर विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले अदालतमा मुद्दा हालेर कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका थिए । अब भने प्रदेश सरकारलाई उक्त निर्णय गर्ने बाटो खुलेका छ ।

उच्च अदालत पाटन हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गएको महिना किनारा लगाइदिएको हो । गत २३ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनको २०८० कात्तिक १५ मा गरेको फैसला नै अन्तिम हुने निर्णय सुनाएको थियो। मुद्दा दोहोर्‍याइ हेरी पाउँ भन्दै परेको पुनरावेदन रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले ‘उच्च अदालत पाटनबाट २०८० कात्तिक १५ मा भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ (१) (क) (ख) को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा मुद्दा दोहोर्‍याइ हेर्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन, कानून बमोजिम गर्नू’ भनी आदेश दिएको हो।

गएको वर्ष कात्तिक १५ गते उच्च अदालत पाटनले २० वर्ष पुराना सवारी हटाउने निर्णय कार्यान्वनमाथि रोक लगाउनुपर्ने मागसहित परेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश श्यामजी प्रधान र चन्द्रमणी ज्ञावालीको संयुक्त इजलासले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी रोक्नु लगाउनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिन नआएकाले रिट निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खबर