नेतान्याहुविरुद्ध आईसीसीको गिरफ्तारी वारेन्टले युरोपेली देश अन्योलमा
काठमाडौं । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को गिरफ्तारी वारेन्टले युरोपेली देशहरूलाई अन्योलमा पारेको छ। इटालीले आईसीसीको आदेशको पालना गर्न र नेतान्याहुलाई पक्राउ गर्न बाध्य भएको बताएको छ। अन्य धेरै देशहरूले यस विषयमा सावधानी अपनाएका छन्।
आईसीसीको सदस्य राष्ट्र मध्येको एक इटालीले पक्राउ पुर्जीको निर्णयको पालना गर्नु आफ्नो जिम्मेवारी भएको बताएको छ । विदेशमन्त्री गुइडो क्रोसेटोले नेतान्याहु इटाली आए भने उनलाई पक्राउ गरिने बताएका छन् । योसँगै जर्मनी र हंगेरीलगायत धेरै युरोपेली देशहरूले आईसीसीको यो निर्णयलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।
इटालियन विदेशमन्त्री गुइडो क्रोसेटोले भने, “नेतन्याहु र इजरायली पूर्व रक्षामन्त्री योभ गालान्टलाई हमासको समान तहमा राख्ने आईसीसीको गलत निर्णय थियो। इटालीले यस मामिलामा सावधानी अपनायो र आईसीसीप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतालाई जोड दियो”, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता क्रिस्टोफ लेमोइनले आईसीसीको निर्णयमा प्रतिक्रिया दिए।
“फ्रान्सले यो निर्णयलाई ध्यानमा राखेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलाई समर्थन गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार अदालतको स्वतन्त्र कामप्रति आफ्नो संलग्नता दोहोर्याउँछ”, उनले भने। उनले आईसीसीको निर्णयलाई प्रतिक्रियात्मक औपचारिकता भनेका छन् । जर्मनी, इजरायलको सबैभन्दा बलियो सहयोगी मध्ये एक, आईसीसी निर्णयको वास्ता नगरी, हतियार डेलिभरी सहित आफ्नो विद्यमान नीतिहरू कायम राखेको छ।
हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले आईसीसीको निर्णयलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनले यो निर्णयलाई गलत भन्दै इजरायली प्रधानमन्त्रीलाई हंगेरी भ्रमणका क्रममा सम्भावित सबै सुरक्षा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए । यसको विपरीत, स्लोभेनियाले आईसीसीको निर्णय पालना गर्ने वाचा गरेको छ।
गैर ईयू देशहरूले आईसीसीको यो निर्णयको आलोचना गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यसलाई अपमानजनक भनी निन्दा गर्दै इजरायललाई अटल समर्थनमा जोड दिएका छन्। आईसीसीको गिरफ्तारी वारेन्टले नेतान्याहुको अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिमा बाधा पु¥याउन सक्छ । यद्यपि, सबै देशहरूले यस वारेन्टमा कार्य गर्नेछैनन्। गत वर्ष रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यो अवस्थाको सामना गर्नुपरेको थियो । आईसीसीले उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी समेत जारी गरेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागी हुन दक्षिण अफ्रिका जानबाट जोगाएको थियो ।
