काठमाडौं ।  विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको मुद्दामा निलम्बित मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारु र रितेन्द्र थापाको इजलासले आज अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा डा.अर्यालले सफाइ पाउने फैसला गरेको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी डा.अर्यालले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा गरेको निर्णय पूर्वअभ्यास र विनियमावली नबनेको भन्ने आधारमा गरेको देखिएको र सो निर्णय गर्दा मिलेमतो र बदनियत राखी आफूलाई लाभ वा सरकारलाई हानि नोक्सानी निजकै कारणबाट भएको भन्ने प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएन ।’

अदालतले राष्ट्रिय सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि राष्ट्रिय बजेटबाट नै ‘एलएमबीएस’ माध्यमबाट बजेट विनियोजन भएको देखिएको जनाएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निर्देशक प्रतिवादी विकल पौडेलले सो बजेट र खरिद योजना स्वीकृतिका लागि प्रतिवादी रहेका निज सचिवसमक्ष पेस गरेको, निजले मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा बजेट र खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्दा सो बजेट हुबहु स्वीकृत गरेको देखिँदा बजेटको भावनामा तात्विक फरक पर्ने अवस्था देखिन नआएको ठहर अदालतको छ ।

‘राष्ट्रिय आवश्यकता र महत्वको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सदनियतले काम गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीबाट नेपाल सरकारको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको र आफूलाई निजी लाभ लिने बदनियत लिएको भन्ने आरोपदाबी पुष्टि हुन नसकी निज प्रतिवादीले आरोपित कसूरबाट सफाई पाउने ठहर्छ’, फैसलामा भनिएको छ ।

मुख्यसचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालसहित सफाइ पाउनेमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका परामर्शदाता शक्ति श्रेष्ठ, उक्त केन्द्रका लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत हलिबल्लभ घिमिरे, प्रिन्ससेल प्रालि र उक्त प्रालिका निर्देशक केशव शर्मा रहेका छन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य र सोही विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय, उपसचिव गणेशविक्रम शाही र शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेलको हकमा समग्र मिसिल अध्ययनबाट आन्तरिक राजश्व विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मात्र अनुरोध गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयबाट नै छपाइको लागत र खर्चको विषय उठान गरी पत्राचार गरेको देखिएको तर उक्त कार्यका लागि प्रक्रियामा संलग्न रहेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुउपर कुनै अनुसन्धान भएको नपाइको फैसलामा उल्लेख छ ।