काठमाडौं  ।  सरकारले विद्युत्‌ महसुल बक्यौता विवाद समाधानका लागि पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।  मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बताए।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने सन्दर्भमा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाउने उद्योगहरूको कात्तिक ८ मा बिजुली काटेको थियो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नै बक्यौता उठाउन लागिपरेको बताएका छन्। अर्कोतिर उद्योगीहरूले प्रतिवेदनको नाममा फर्जी बिल पठाएको र उक्त प्रतिवेदन अक्षरशः लागू गरे महसुल तिर्ने बताएका छन्। यसबीच सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।