काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन घटनाका सबै पक्षलाई समुचित परिपूरणको प्रबन्ध गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेटबाट अयोग्य लडाकुलाई मात्र राहत प्याकेज दिने गरी सरकारले लिएको नीतिविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले परिपूरणको हक द्वन्द्वका सबै पक्षलाई समान हुने व्याख्या गरेको हो । अदालतले ज्ञानेन्द्रराज आरण, विनयध्वज चन्दसहितका निवेदकको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सबै पक्षको परिपूरणको न्यायोचित प्रबन्ध गर्न आदेश गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले वैशाख १७ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको हो । पूर्ण पाठमा भनिएको छ, “द्वन्द्व प्रभावित सबै पक्षको सरोकारको समुचित सम्बोधन नगरी केवल अयोग्य लडाकुहरूको विषयलाई मात्र सम्बोधन गर्नु सङ्क्रमणकालीन न्यायको मर्म अनुकूलसमेत नहुने भएकाले अगामी दिनमा सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामकारबाही गर्दा सत्य अन्वेषण, न्याय र द्वन्द्व प्रभावित सबै पक्षको परिपूरणको न्यायोचित प्रबन्ध गर्ने गरी आवश्यक र उपयुक्त व्यवस्था गर्नू ।”

अदालतले परिपूरणमा अरू जस्तै अयोग्य लडाकुको पनि उत्तिकै हक रहेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ । लडाकुलाई राज्यले द्वन्द्वरत पक्ष मानेकाले आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरी आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुलाई भने अन्यथा मान्न नमिल्ने अदालतको व्याख्या छ । रिटमा सुरुमा अन्तरिम आदेशबाट रोकिएको निर्णय कार्यान्वयन अदालतले प्रयोजन सकिएको भन्दै खारेज गरेको थियो । रिट खारेजसँगै इजलासले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेटबाट सरकारले लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरेको थियो । द्वन्द्वका वास्तविक पीडित पक्ष आफूहरूलाई बेवास्ता गरेर पीडित लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको भन्दै आरणसहितले रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।  २०८० वैशाख ३१ गते रिट दायर भएको थियो ।

कार्यविधिका आधारमा द्वन्द्वका क्रममा सम्पत्ति क्षति, सम्पत्ति कब्जा, अपहरणमा परेका व्यक्ति वा परिवारलाई आर्थिक सहायता र राहत उपलब्ध गराइरहेकाले राज्यले पीडितको बेवास्ता गरेको भन्न नमिल्ने व्याख्या अदालतको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले लिखित जबाफका क्रममा सम्पत्ति क्षति वा कब्जा भएका, अपहरणमा परेका वा घाइते वा मृतकका आफन्तलगायतलाई निश्चित कार्यविधिका आधारमा सहायता दिइएको जबाफ अदालतलाई गरेको थियो ।

बजेट वक्तव्यका आधारमा मन्त्रीपरिषद्को २०७९ चैत ६ गतेको बैठकले लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरी गृह मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको थियो । त्यसअघि पनि २०६९ सालमा तत्कालीन सरकारले पूर्वलडाकुलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने निर्देशिका नै जारी गरेको थियो । निर्देशिका पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो ।