काठमाडौं ।  विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २७औँ बैठकले असोज १० गतेदेखि २०८१ असोज १३ सम्मको भारी  वर्षापछिको  बाढी, पहिरो तथा डुबान प्रभावित स्थानीय तहलाई क्षतिको आधारमा अति प्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरी तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित विपद् प्राधिकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले  बाढीपहिरोबाट प्रभावित ७१ स्थानीय तहलाई राहत रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रभावित तहलाई तीन भागका वर्गीकरण गरी राहत रकम स्वरुप पालिकालाई रु ५० लाखदेखि १ करोड रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको प्राधिकरणका सहसचिव बसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसका साथै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत तत्काल राहतस्वरूप प्रभावित पालिकालाई उपलब्ध गराउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए ।

दीर्घकालका लागि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गर्न उल्लिखित विपद्का कारण भएको सम्पूर्ण क्षतिको विस्तृत क्षति आँकलन यथाशीघ्र गर्ने र सो प्रतिवेदनका आधारमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्य अघि बढाउन सम्बन्धित क्षेत्रगत निकायले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र सो कार्यको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत भएको अधिकारीको भनाई छ । त्यसैगरी गत वर्ष जाजरकोट, बझाङ्ग र डोटीमा गएको भूकम्प पश्चातको विस्तृत क्षति आँकलन गरी  स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माण प्रक्रियाको विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यसैगरी मनसुन अवधि  २०८१ जेठ २८ गतेबाट २०८१ असोज २६ गतेसम्म भएका विभिन्न विपद्जन्य घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमाको प्रबन्ध स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्ने र निशुल्क स्वास्थ्य बीमाको प्रबन्ध गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

विपद्को घटना पश्चात खोज तथा उद्धार कार्यमा संलग्न विभिन्न निजी क्षेत्रका सङ्घसंस्था एवम् गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोग एवम् संलग्नतालाई धन्यवाद दिनुका साथै आवश्यकता अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराउने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको पनि सहभागिता रहेको थियो ।