काठमाडौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटही व्यवस्थामा लचिलो नीति लिएको छ। राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकीकृत परिपत्र जारी गर्दै विदेशी मुद्रा सटही र बस्तु आयातका लागि गरिने बैंक ग्यारेन्टी अवधि खुकुलो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा प्राप्त भएको १२० दिनभित्र सामान आयात गरिसक्नु पर्ने भएको छ । तर, पटक–पटक सटही सुविधा प्रदान भई एकैपटक सामान ढुवानी हुने अवस्थामा पहिलो पटक सटही लिएको १२० दिनभित्र आयात गरिसक्नु पर्नेछ । यसअघि ९० दिनभित्र सामान ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यसैगरी हवाईजहाज, दूरसञ्चार र मेडिकल इक्विपमेन्टका पार्टपुर्जा तत्कालै विदेशबाट मगाउनु परेको अवस्थामा र बिक्रेताले उधारोमा दिएमा अधिकतम अमेरिकी डलर १ लाख मूल्यसम्मका त्यस्ता सामान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार नाकाबाट आयात गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसअघि १० हजार अमेरिकी डलरसम्मको यो सुविधा रहेको थियो।

यसैगरी , सामान आयात वा निर्यातको सिलसिलामा पोर्ट अथोरिटी, ढुवानीरकन्टेनर सेवा प्रदायक वा सोसम्बन्धी कार्य गर्ने निकायरसंस्थामा तिर्नु पर्ने डेमुरेज तथा डिटेन्सन शुल्कको लागि सम्बन्धित आयातरनिर्यातको लागि जारी भएको ढुवानीसम्बन्धी कागजातको प्रतिलिपि र सो ढुवानी कागजातको नम्बर समेत उल्लेख भई सम्बन्धित निकाय÷संस्थाबाट जारी भएको बिल बिजकको आधारमा सटही प्रदान गर्न सकिनेछ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानी बापत सटही सुविधा उपलव्ध गराउँदा जापान, दक्षिण कोरिया, युरोप महादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया जानेको हकमाः अधिकतम अमेरिकी डलर ५०० रहेको छ । अन्य मुलुक जानेको हकमाः अधिकतम अमेरिकी डलर २०० रहेको छ ।

त्यस्तै उपकरण खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाली नागरिकलाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक अमेरिकी डलर १५ हजारसम्म सटही सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसअघि १० हजार अमेरिकी डलरसम्मको यो सुविधा रहेको थियो।यसैगरि, बाह्य मुलुक गई उपचार गराउन चाहने वा गर्नुपर्ने व्यक्तिले नेपालका अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराई वाह्य मुलुक गई उपचार गराउन उपयुक्त हुने भनी स्वदेशका डाक्टरले उपलव्ध गराएको सिफारिसपत्र तथा विदेशस्थित अस्पतालबाट उपचारमा लाग्ने अनुमानित खर्च उल्लेख भएको कागजात पेश गर्नुपर्नेछ । यस्तो सटही सुविधा विदेशी अस्पताल (औषधि तथा उपकरण बिक्रेता समेत) ले भुक्तानी पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ ।

सटही सुविधा प्रदान गरेपश्चात उक्त सुविधा दिइएका व्यक्तिहरूको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर, सटही लिएको मुद्रा र रकम उपचार गराउने विदेशी अस्पताल (औषधि तथा उपकरण बिक्रेता समेत) को नाम, ठेगाना एवम्खर्च फछर्यौट् भए/नभएको विवरण अर्धवार्षिक रुपमा अवधि समाप्त भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र यस विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ । यस्तै, अमेरिकी डलर १० हजारसम्म विदेशस्थित आफ्नो एजेन्सी खातामा जम्मा भईसकेको तर सम्बन्धित लाभग्राहीको खातामा जम्मा भइनसकेको वा भुक्तानी भइनसकेको विदेशी मुद्रा रकमहरू फिर्ताको लागि सम्बन्धित बैंकबाट आधिकारिक अनुरोध भएमा एजेन्सी खातामा जम्मा भएको ६० दिन भित्रसम्म मात्र फिर्ता गर्न सकिने छ ।

परिवर्त्य विदेशी मुद्राको स्रोत भएका संस्थाबाट परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने गरी नेपालमा कार्यरत भारतीय नागरिकलाई त्यस्तो खाताको मौज्दातले खामेसम्म उपदफा १ र २ मा उल्लिखित सीमा र कागजातको अधीनमा रही परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा समेत पारिश्रमिकको रिप्याट्रियशन सुविधा प्रदान गर्न सकिनेछ । विदेशमा व्यवसायिक/औपचारिक भ्रमण, उपचार, स्थायी बसाई (प्रथम पटक), अस्थायी रोजगार, शिक्षा, अध्ययन, अन्य व्यक्तिगत भ्रमणमा जाँदा उद्देश्य खुलाउनु पर्नेछ ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपाल सरकारको अनुमति लिई खुलेका नेपालस्थित शिक्षण संस्थाहरुलाई सम्बन्धन, परीक्षालगायतका शुल्कहरुको भुक्तानीको लागि देहायबमोजिमका कागजात लिई अमेरिकी डलर २५ हजार वा सो बराबरको अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रासम्मको सटही सुविधा उपलब्ध गराउन अमेरिकी डलर २५ हजा वा सोबराबरको अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्राभन्दा बढी रकमको भुक्तानीको लागि माथि उल्लिखित कागजातहरु सहित यस विभागको स्वीकृतिको आधारमा मात्र सटही सुविधा प्रदान गर्नु पर्नेछ । वैदेशिक भ्रमणबाट फिर्ता हुँदा व्यावसायिकरऔपचारिक भ्रमण, व्यक्तिगत भ्रमण, शिक्षा, उपचार, पेन्सन, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र अन्य प्रयोजन अनिवार्य रुपमा उल्लेख भर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, सञ्चालक समितिबाट वा सञ्चालक समिति नहुनेको हकमा अख्तियारप्राप्त अधिकारीबाट सटही सुविधा माग गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णयको प्रतिलिपि र सञ्चालक समिति वा सञ्चालक समिति नहुनेको हकमा अख्तियारप्राप्त अधिकारीबाट विदेशी मुद्रा अपचलन भएमा सोको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने स्वःघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बस/मिनिबसको बडी निर्माणको लागि कागजातहरुको आधारमा भारतीय फर्म, कम्पनी, वा संस्थाले भुक्तानी पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई समेत प्रति सवारी १५ लाखसम्म भारतीय रुपैयाँको सटही सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै प्रदान गर्न सकिनेछ । यस्तो सटही सुविधा प्रदान गर्दा नियामक निकायको स्वीकृति/सिफारिस अनिवार्य हुनेछैन ।

भुक्तानी प्राप्त गर्ने भारतीय फर्म/कम्पनी/संस्थाको प्रोफर्मा इन्भ्वाइस, बस/मिनिबस खरिदको बीलबीजकको प्रतिलिपि, बस/मिनिबसको भन्सार प्रज्ञापनपत्रको प्रतिलिपि, बस/मिनिबसको बडी निर्माण गर्न पठाउँदा भन्सार धरौटी रसिदको प्रतिलिपि, बस/मिनिबसको बडी निर्माण गर्न नेपालस्थित भारतीय कूटनीतिक नियोगको भेइकल एक्जिट पर्मिटको प्रतिलिपि, बस/मिनिबसको व्यावसायिक सवारीसाधन बीमालेखको प्रतिलिपि, बस/मिनिबसको सवारी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सटही सुविधाको आवेदक नेपाली नागरिक भए नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, आवेदक फर्म/कम्पनी/संस्था भए फर्म र कम्पनी/संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, आवेदकको स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

यस्तै, विदेशबाट रकम प्राप्त भएको आधारमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको सेवा अन्य मुलुक (भारत समेत) मा निर्यात गर्न पाइने भएको छ । विदेशबाट विदेशी मुद्रा प्राप्त भएको आधारमा फर्म, कम्पनी, संघ, संस्थाले भारत तथा तेस्रो मुलुकका सेवा आयात गरी अन्य मुलुक (भारत समेत) मा निर्यात व्यापार गर्न विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने सम्बन्धित वाणिज्य बैंकले विदेशी मुद्राको सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

निर्यात रकम विदेशबाट सम्बन्धित वाणिज्य बैंकमा विदेशी मुद्रामा नै प्राप्त भएको हुनु पर्नेछ । प्राप्त रकम ननाघ्ने गरी निर्यात रकम प्राप्त गर्ने सम्बन्धित वाणिज्य बैंकले तेस्रो मुलुकको हकमा अमेरिकी डलर १२ हजार र भारतको हकमा ३० लाख भारतीय रुपैयाँको सीमाभित्र रहने गरी आयातको लागि भुक्तानी सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । नेपालको प्रचलित कानुनले कारोबार गर्न निषेध नगरेको कारोबार मात्र गर्नु पर्नेछ ।

यसैगरी, एएमएल तथा सीएफटी सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको पालना हुनु पर्नेछ । नियामक निकायको सिफारिसरस्वीकृति अनिवार्य हुने छैन । निर्यात रकम भारुमा प्राप्त भएको हकमा भने आयातको भुक्तानी  परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा गर्न पाइने छैन । आयातको भुक्तानीसम्बन्धी विवरण सम्बन्धित वाणिज्य बैंकले अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक मनिचेञ्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनिमयावली, २०७७ (चौथो संशोधनसहित) को विनियम १० को उपविनियम (१) को खण्ड (ज) को व्यवस्था बमोजिम मनिचेञ्जरले पोइन्ट अफ सेल्स (पी.ओ.एस), क्युआर कोड लगायतका विद्युतीय माध्यमबाट सटही सुविधा दिन सक्नेछ ।

यस्तै, नेपालमा कार्यरत रही परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने भारतीय नागरिकको हकमा सो प्रमाणित हुने कागजातको आधारमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न तथा सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यस परिपत्र बमोजिम परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको किस्ता (सावाँ, ब्याज) विभिन्न परिस्थितिजन्य कारणले सम्बन्धित फर्म/कम्पनी/उद्योगहरुको विदेशी मुद्रा आम्दानी नभएर परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न नसकिने अवस्था भएमा २०८२ असार मसान्तसम्मका लागि सम्बन्धित बैंक–वित्तीय संस्थाले प्रचलित विनिमय दरका हिसाबले नेपाली रुपैयाँमा असूल गराउन सक्नेछ ।

होटलहरूले प्रति ग्राहक अधिकतम अमेरिकी डलर १ हजार वा सो बराबरसम्मको परिवर्त्य विदेशी मुद्रा एक बसाइँ अवधिमा एकै पटक वा पटक-पटक गरी सटही प्रदान गर्न सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिटान्स कम्पनीहरूले विप्रेषण कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त विदेशी संस्थाहरुसँगको विप्रेषण कारोबारको फर्स्योट (सेटलमेन्ट) फेडान दरमा गर्नु पर्नेछ ।

यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९ बमोजिम इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीले बाहेक अन्यले सब-एजेण्टरसब-रिप्रिजेन्टेटिभ नियुक्त गर्न सक्ने छैनन् । इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीले सब-एजेण्ट/सब-रिप्रिजेन्टेटिभ नियुक्त गर्दा विभिन्न व्यवस्थाहरु समेत पालना गर्नु पर्नेछ । राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनिमयमावली, २०७९ को विनियम ३५९१० को व्यवस्था बाहेक इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनी र सब-एजेण्ट/सब-रिप्रिजेन्टेटिभबीचमा अन्य तह वा संरचना बनाउन पाइने छैन । इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीले नियुक्त गरेको सब-एजेण्ट-सब-रिप्रिजेन्टेटिभले अन्य सब-एजेण्टरसब-रिप्रिजेन्टेटीभ नियुक्त गर्न नसक्ने गरी विप्रेषण कारोबार गर्नु पर्नेछ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९ बमोजिम विप्रेषण कारोबारको लागि इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीहरुले अनुसूची-५ बमोजिमको विवरण भरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र यस बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखामा पेश गर्नु पर्नेछ । आार्थिक वर्ष २०८१/८२ को हकमा भने यस्तो विवरण २०८१ कात्तिक मसान्तभित्र पेश गर्नु पर्नेछ । यस एकीकृत परिपत्र–२०८० मा उल्लेख भएबमोजिम भन्दा बाहेकका विदेशी विनिमय सटही सुविधाको स्वीकृति प्रचलित विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, नियम तथा विनियम बमोजिम यस बैंकले प्रदान गर्नेछ ।