काठमाडौं । गौशाला धर्मशाला सम्बन्धमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नयाँ सम्झौता गर्न उचित हुने बताएको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी कोषले २०६० जेठ १२ को सम्झौतामा मारवाडी सेवा समितिबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पाउने भनिएको वार्षिक ५१ हजार रकम अत्यन्तै न्यून भएको र समयसापेक्ष नदेखिएको हुँदा मनासिव माफिकको रकम लिने गरी नयाँ सम्झौता गर्न उचित हुने बताएको हो । २१ वर्षअघिको सम्झौता हेर्दा सम्झौतामा समयावधि उल्लेख भएको नदेखिएकाले समावधि किटान नगरी अनन्तकालसम्म कुनै संस्थालाई प्रचलन गर्न दिई रहनु न्यायोचित नदेखिएकोले मनासिव माफिकको अवधि किटान गरी सम्झौता गर्न उचित हुने पनि कोषको भनाइ छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत असोज १६ गते  मारवाडी सेवा समिति नेपाल दाबी नपुग्ने ठहरी फैसला भई गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कोषमा नै निहीत भएको फैसला गरेको थियो । त्यसपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच असोज २२ गते गौशालास्थित धर्मशाला संचालन व्यवस्थापनको नीति बनाई गौशाला धर्मशालाको संचालन व्यवस्थापनको मोडेलसहितको कार्यविधी पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदबाट निर्णय भएको र सोहीबमोजिम हुनेगरी हाललाई गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय गरिएको कोषले जनाएको छ ।

‘पशुपतिनाथको जग्गा र जग्गामा रहेको सम्पत्ति सेवासँग जोडेर कोही कसैले पनि गलत ढंगले अतिक्रमण गर्न नदिई भगवानको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हुने कुरामा दुईमत छैन, हुनु पनि हुँदैन । राज्य चलाउन आवश्यक पर्ने राजश्व भन्दा पनि उच्च स्वरुपमा भगवानको शिवस्व, देवस्व र ब्रह्मस्वले यस्तो नियत राख्ने जो कोहीलाई पनि पोल्ने छ भन्ने पनि हामीलाई राम्रोसँग ज्ञान छ,’ कोषले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘यसर्थ पशुपति क्षेत्र विकास कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था भएकोले विधी, कानुन बमोजिम नै सञ्चालन हुन्छ । पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्बन्धमा पनि कानुनी प्रावधान अनुसार नै अगाडि बढिरहेको र आगामी दिनमा पनि कानुनी प्रकृया अनुसार रीत पुयाई अगाडि वढ्ने व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं ।’ (तस्बिरःफाइल)