काठमाडौं ।   विश्व बैंकसँग भएको सम्झौताअनुसार नेपालले एक महिनाभित्र कार्बन बिक्रीबाट एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्दैछ। सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म नेपालले तराईका १३ जिल्लाका वनजंगलमार्फत कार्बनडाइअक्साइड घटाएबापत यो रकम प्राप्त गर्न लागेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले जनाएको छ।

नेपालले तराई भूपरिधि कार्यक्रमअन्तर्गत बागमती नदीबाट महाकाली नदीसम्मका तराईका १३ जिल्लामा ६ वर्षमा २.४ मिलियन टन कार्बन सञ्चिति गरेबापत यो रकम पाउन लागेको हो। प्रतिटन कार्बनको पाँच अमेरिकी डलरका दरले नेपालले यही अक्टोबरभित्र एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव बद्रीराज ढुंगानाका अनुसार विश्व बैंकसँग शुरुमा सम्झौता गर्दा उक्त रकम वन विकास कोषमार्फत आउनेगरी सम्झौता भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको कानूनी प्रावधानअनुसार त्यस्तो रकम सर्वसञ्चिति कोषमार्फत आउनुपर्ने र त्यसपछि मात्र वन विकास कोषमा हस्तान्तरण हुने भनेपछि विश्व बैंकले त्यसबारेमा स्पष्ट पार्न सरकारसँग अनुरोध गरेको उनले बताए।

कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने रकम स्थानीय लाभग्राही आदिवासी-जनजाति समुदायमा ८० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ। ‘यसका लागि सरकारले योजना बनाएर स्वीकृत गरिसकेको छ’, प्रवक्ता ढुंगानाले भने।

कार्बन व्यापारका सम्बन्धमा खासगरी सन् २०१८ मा नेपालको  राष्ट्रिय रेडप्लस रणनीति, राष्ट्रिय वन आधार तह स्वीकृत भएको थियो। त्यसपछि सन् २०१९ देखि २०२४ सम्म तराई भूपरिधिका १३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कार्बन व्यापारबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड योजना तयार गरिएको थियो।

यो कार्यक्रम १३ जिल्लाका १.७ मिलियन हेक्टरमा लागू भएको केन्द्रका प्रमुख एवं सहसचिव नवराज पुडासैनीले जानकारी दिए। नेपालको वन क्षेत्रबाट औसतमा प्रतिहेक्टर १६७ टन कार्बन सञ्चिति भएको छ। ‘नेपालको तराई भूपरिधि क्षेत्रका १३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी सन् २०२८ सम्म करिब तीन करोड ४२ लाख टन कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। पहिलो चरणमा २०२३ मा मापन गर्दा २३ लाख टन कार्बन उत्सर्जन कटौती भएको छ’, सहसचिव पुडासैनीले भने।

‘लिफ कोलिजन’मा सम्झौता गर्दै नेपाल

पहिलो चरणको कार्बन व्यापारपछि नेपालका तर्फबाट ‘उत्सर्जन घटाउन वन वित्त बढाउने साझेदारी कार्यक्रम’ (लिफ कोलिजन) सम्बन्धी प्रस्ताव पेश भई सन् २०२१ नोभेम्बर ३ मा हस्ताक्षर भएको थियो। लिफ कोलिजन बजारमुखी तथा नतिजामा आधारित संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, नर्वे र दक्षिण कोरियासहित २६ निजी कम्पनीको साझेदारी संयन्त्र हो।

घाना, ब्राजिल र कोष्टारिकाले यसमा कार्बनको मूल्य निर्धारण गरी सम्झौता गरिसकेका छन्। नेपालले आगामी नोभेम्बर ११ देखि २२ सम्म अजरबैजानको बाकुमा हुने जलवायुसम्बन्धी २९औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका वेला त्यस्तो सम्झौता गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसमा बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशस्थित वनमा सञ्चित कार्बन बिक्री गर्नका लागि आवश्यक तयारीसम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गरिएको सहसचिव पुडासैनीले जानकारी दिए।

नेपालले सन् २०२८ सम्मका लागि हुने यो सम्झौताअनुसार तीन प्रदेशमा तीन दशमलव दुई मिलियन हेक्टर वन क्षेत्रमा सात मिलियन टन कार्बन सञ्चित गरिनेछ। कार्बन सञ्चितिबापत नेपालले एक सय मिलियन अमेरिकी डलर रकम प्राप्त गर्नेछ। यस सम्झौतामा कार्बनको मूल्य निजी कम्पनीसँग प्रतिटन २५ डलर र सार्वभौम मुलुकसँग १० डलर प्रतिटन निर्धारण हुनेछ।

कार्बन व्यापारसम्बन्धी विज्ञ तथा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव पुरुषोत्तम घिमिरेले कार्बन व्यापारका सम्बन्धमा वन मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई स्वागत गरेर अघि बढ्न सके मात्र सफलता प्राप्त हुने धारणा राखे। ‘कार्बन व्यापार गर्र्न निजी क्षेत्रलाई नल्याई सम्भव हुँदैन। निजी क्षेत्रलाई यसमा अनुमति दिइसकेपछि कानुनी दायरामा राखेर नियमन गर्दा हुन्छ, बाँकी काममा भने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। हरेक पटक मन्त्रालयले काममा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन’, उनले भने। निजी क्षेत्रका जग्गामा वनजंगल उत्पादन गरेर कार्बन व्यापारका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।