काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आउँदो कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइईको नतिजालाई लगभग ७० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन नीतिगत पहल सुरु भइसकेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय शिक्षा दिवस, २०८१ मूल समारोह समितिको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले हाल कायम रहेको शिक्षा क्षेत्रको पछ्यौटेपन हटाउन सरकार लागिपरेको जनाउँदै अनलाइन कक्षाबाट विद्यार्थीलाई मुख्य विषयहरु पढाएर एसइईको नतिजामा उल्लेख्य सुधार गर्न थालिएको जनाए । हाल एसइईमा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा विद्यार्थी उत्तीर्ण हुँदै आएका छन् । “एसइईको नतिजामा उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्छ भनेर उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउन नीतिगत पहल सुरु भइसकेको छ । हामीसँग कुरा मात्रै गरेर बस्ने समय छैन । शिक्षा, ज्ञान, तप, योग, सभ्यता, संस्कृति रहेको यस भूमिको शिक्षा अब पछाडि परिरहन सक्दैन”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “सात सालको प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै नेपालमा गाउँ(गाउँमा स्वतःस्फूर्तरुपमा शिक्षा विकासको लहर चलेको थियो तर हामी जति अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यति अघि बढ्न सकेका छैनौँ । राणा र राजाहरूले आफ्नो ऐस आराम र शासनमा मात्रै बढी रमाएका थिए । अहिले गणतन्त्र आइसकेको छ । यस व्यवस्थाको शिक्षालाई पछाडि पर्न नदिनु हामी सबैको दायित्व हो ।”

उनले विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम नागरिक उत्पादन गर्न शिक्षाकर्मीलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उच्चशिक्षा, विद्यालय तह र सामाजिक क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने क्याम्पस, विद्यालय र संस्थालाई पुरस्कार वितरण गरेका थिए ।

विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो पारित गर्छौं  : शिक्षामन्त्री भट्टराई

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सरकार विद्यालय शिक्षा ऐनलाई छिटो पारित गर्नेगरी अघि बढिरहेको बताएकी छन् । राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मूल समारोह समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले शिक्षकलाई मासिक रुपमा पारिश्रमिक प्रदान गर्न पनि सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिसकेको बताइन् । उनले हाल देशमा आधारभुत र माध्यमिकतर्फ सामुदायिक, संस्थागत, निजी तथा सामुदायिक शैक्षिक गुठी, गुरुकुल, गुम्बा र मदरसाहरु सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘‘हामी विद्यालय शिक्षा ऐनलाई छिटो पारित गर्नेगरी अघि बढिरहेका छौँ । यसैगरी शिक्षकलाई मासिक रुपमा पारिश्रमीक प्रदान गर्न पनि सबै स्थानीय तहलाई आजको दिनमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ । हाल देशमा आधारभुत र माध्यमिकतर्फ सामुदायिक, संस्थागत, निजी तथा सामुदायिक शैक्षिक गुठी, गुरुकुल, गुम्बा र मदरसाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका यि संस्थाहरुलाई हामीले व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने आजको जिम्मेवारी रहेको छ ।’’

मन्त्री भट्टराईले मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका यि संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने आजको जिम्मेवारी रहेको बताइन् । उनले सामुदायिक विद्यालयतर्फ स्थायी शिक्षक सङ्ख्या ९४ लाख ७५९ र अस्थायीतर्फ १८ हजार ३७६, राहततर्फ ४३ हजार ४२ र विषय शिक्षातर्फ चार हजार १०९ रहेको बताइन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा आजसम्म १ लाख ६८ हजार ८३७ कक्षा कोठा रहेको बताइन् । विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमलाई अझै व्यवस्थित बनाउने, रैथाने र पोषणयुक्त दिवा खाजाको व्यवस्था गर्न स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त विद्यालय दिवा खाजा सरकारले प्रारुप तयार गरी सुरु गर्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ । उनले माध्यमिक तहमा अझै १६ हजार ४६ दरबन्दी आवश्यक रहेको बताइन् । मन्त्री भट्टराईले विद्यालय पाठ्यक्रम सुधारको योजना बनाइरहेको जानकारी दिइन् ।