काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र साहले बागमती नदीको मापदण्डबारे सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको फैसलामा महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाइने बताएका छन् । उनले नेतालाई ‘किन यस्तो कानुन बनाइयो’ भनेर प्रश्न गर्न पनि भनेका छन् । “तपाईंहरु न्याय खोज्नु हुन्छ भने काठमाडौ महानगरलाई गाली गरेर तपाइले न्याय पाउनु हुन्न । तपाइकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला”,  मेयर बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् ।

उनले नयाँ मापदण्डमा बनेका कुनै पनि घर नभत्किने पनि बताएका छन् । घरहरु भत्काउनै पदा सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले ५० वर्ष पहिलेदेखिको तीनकुनेको मुआब्जासमेत दिन नसकिरहेको उल्लेख गर्दै उनले बागमती नदी आसपासका घर भत्काउन पर्दा पनि दिन नसक्ने दाबी गरेका छन् । सरकारले मुआब्जा नदिएसम्म घर भत्काउने नपाउने उनको भनाइ छ ।

‘तपाईँको नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निश्चिन्त रहनुहोस भत्काउनै परे मुआब्जा दिनु पर्छ सरकारले, ५० बर्ष पहिलेको तिनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाइँलाई दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन । तपाइँको लागि हामी छँदैछौं, केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोहीअनुसार फेरि सूचना जारी गरी हाल्नेछौ त्यतिञ्जेल कोही नठ्गियोस भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो’, उनले भनेका छन् ।