काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ट्रंक तथा डेडिकेटेड महसुलबापतको ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र नभई २२ अर्ब रुपैयाँ नै उठाउनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । विद्यु्त प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न एमालेका सांसदले राखेको प्रस्ताव लेखा समितिको बैठकमा स्थगनमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमा स्टाट्स लेखेर रेकर्डमा देखिएको महसुल एक रुपैयाँ पनि छुट दिन नहुने बताएका हुन् ।

केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन उपभोक्ताबाट सरकारले महसुल उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने बारम्बार प्रश्न आइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ९ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन? किन १६ अर्ब छुट दिइयो ? भन्ने कुरा मुख्य भएको उल्लेख रे । उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपुर्‍याई उद्योगहरुबाट बक्यौता उठाउनुर्ने र ९ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको जवाफ पनि खोजिनुपर्ने ओलीले स्पष्ट पारेका छन् ।

उनको लेखाई यस्तो छ:-

“६ अर्ब मात्र होइन, २२ अर्ब उठाइनु पर्छ !

केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महसुल उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने बारम्बार प्रश्न आइरहेको छ। तर सरकारको कुरा यत्रो ९ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो । उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपुर्याई उद्योगहरुबाट बक्यौता उठाउनै पर्छ, रेकर्डमा देखिएको महसुलमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिनु हुँदैन। ९ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको पनि जवाफ खोजिनु पर्छ।”