काठमाडौं । उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अहिलेको ऐनलाई आवश्यकताअनुसार केही कसिलो र केही खुकुलो बनाएर व्यावहारिक बनाउन लागिएको बताए ।

संघीय संसद्को अर्थ समितिको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी सबै पक्षलाई समेटेर थप व्यावहारिक बनाउन लागिएको बताएका हुन् । बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक दोस्रो संशोधन २०८० गएको साउन २३ गते संसदमा पेश भएको थियो ।

प्रस्तावित विधेयकमा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएमा चेक बराबरको बिगो र पाँच वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गर्न लागिएको अर्थमन्त्री पौडेलले समितिलाई जानकारी दिए । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्लेले बैंकिङ कसुरमा जेल हाल्नुभन्दा नगद जरिबाना गराउनु उपयुक्त हुने बताए ।