डा. गोविन्द केसीका ६ बुँदे माग, राजनीतिकदेखि चिकित्सा क्षेत्रसम्म
काठमाडौं । चिकित्सा क्षेत्रका सुधारक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले ६ बुँदे माग अघि सारेका छन्। शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै केसीले हालै चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीका कतिपय व्यवस्थाहरूलाई निष्प्रयोजित हुने गरी र संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार मिचेर सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलालाई पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्।
डा= केसीले निर्मला कुर्मीको हत्याका मुख्य आरोपी बादशाह कुर्मीलाई प्रदेश मन्त्री पदबाट हटाउनुपर्ने, नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी कसुरमा मेडिकल कलेज व्यवसायी तथा सांसद सुनील शर्मालाई तुरुन्त मुद्दा चलाई आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने तथा सबै नेपालीलाई नि:शुल्क औषधि-उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
डा. केसीले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउनेसम्बन्धी सहमतिमा पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने तथा दुवै पक्षका अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिने खतरा रहेको भन्दै पीडितहरुका लागि पूर्ण न्याय र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
यसैगरी उनले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डका लागि ऐन बनाउने; एकीकृत प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन जारी गर्ने; गेटालगायत सबै प्रदेशमा सरकारी कलेज वा प्रतिष्ठान पुर्याउने तथा तुरून्त सञ्चालनमा ल्याउने; इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज पुर्याउने लगायतका आफूहरुसँग भएका सम्झौताहरु तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
मागहरू :
१) हालै चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीका कतिपय व्यवस्थाहरूलाई निष्प्रयोजित हुने गरी र संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार मिचेर सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेकोे फैसलालाई पुनरावलोकन गर्न माग गरिन्छ।
२) निर्मला कुर्मीको हत्याका मुख्य आरोपी बादशाह कुर्मीलाई प्रदेश मन्त्री पदबाट तुरुन्त हटाएर उनीमाथि चलिरहेको छानबिन तथा अनुसन्धानलाई निष्पक्ष र तीव्र बनाउन सरकार तथा नेपाली कांग्रेसको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ।
३) नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी कसुरमा मेडिकल कलेज व्यवसायी तथा सांसद सुनील शर्मालाई तुरुन्त मुद्दा चलाई आवश्यक कारबाही गर्न जोडदार माग गर्दछौँ।
४) सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवताविरोधी जघन्य अपराध र युद्ध अपराधका सबै दोषीहरूलाई दण्डित र पीडितहरूको लागि पूर्ण न्याय र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरियोस्। तथाकथित राजनीतिक सहमतिमा कुनै दोषीले उन्मुक्ति नपाऊन्।
