राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा ४७ वटा ऐनमा संशोधन गर्न माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहकारीसम्बन्धी समसामायिक विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारीको पछिल्लो अवस्था र यसमा देखिएको चुनौती समाधानका लागि तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने विषयमा जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारीलाई विशेष महत्व दिएर जानकारी लिँदै यसको विषयमा छलफल गर्ने बताए ।
महासंघका अध्यक्ष मल्लले सहकारी ऐन २०७४ मा रहेको कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधीकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष गठन गर्ने विषय तत्काल कार्यन्वयन गरेर सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी सहकारीलाई सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सहकारीको तथ्यांक संकलन र प्रभावकारी नियमन अनुगमन र प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सहकारी प्रवर्द्धन कोषलाई परिचालन गर्न सकेमा महासंघ बलियो हुने बताइन् । त्यसैगरी सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने दुष्प्रचार फैलाएका कारण समेत समस्या आएकाले अहिले सडकदेखि सदनसम्म सहकारीको विषय उठेको बताए । सहकारीको पुँजी परिचालन गर्नका लागि करिब ४७ वटा ऐन बाधक रहेकाले तिनीहरुको संशोधन गर्नुपर्ने भनाइ उनको थियो ।
पूर्वमन्त्री तथा महासंघका पूर्वअध्यक्ष केशव बडालले सहकारीको विषयमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीलाई एकै ठाउँमा राखेर विशेष अन्तरसंवाद गर्नुपर्ने, तीनवटै तहका सरकारलाई सहकारीको विषयमा संविधानमा उल्लेख भएको विषयलाई समावेश गरेर निर्देशन गर्नुपर्ने, केही नेपाल ऐन संशोधनमा सहकारीलाई नचिन्ने ऐनहरु सशोधन गर्नुपर्ने र सहकारी ऐन २०७४मा उल्लेख रहेका कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल कार्यन्वयन गर्नुपर्ने भएको भन्दै सरकारसँग विशेष अनुरोध गरे ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वराज्यमन्त्री दीपकप्रकाश बाँस्कोटाले सहकारीको विषयमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकसहितको छलफल आवश्यकता रहेको औँल्याए । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मीनराज कँडेलले सहकारी ऐनका प्रावधान कार्यन्वयन गर्न सकेको खण्डमा सहकारीका चुनौती समाधान हुने बताए ।
