काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलाशले आज उक्त आदेश दिएको हो ।

यस्तै, अदालतले सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय पुन र आचार्यलाई हटाउनुको कारण माग गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यही साउन १८ गते सञ्चालक समिति सदस्यबाट उनीहरुलाई हटाएको थियो ।

साथै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सञ्चालक समितिमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरिएको थियो । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादमा उनीहरुले प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध फरक मत राखेका थिए । फरक मत राखेपछि ऊर्जामन्त्री खडकाले उनीहरुलाई यही साउन १५ गते स्पष्टीकरण सोधेको र स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै साउन १८ गते उनीहरुलाई पदबाट हटाइएको थियो । आफूहरुले सरकारले गैरकानुनी तरकाले हटाएको भन्दै सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय पुन र आचार्यले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।