काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको जड उद्योगी व्यवसायीहरु भएको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिबो शुक्रबार बसेको बैठकमा प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत पठाएको बिलमा चित्तबुझ्दो नहुँदा पनि व्यवसायीहरुले अहिलेसम्म पुनरावेदन नगरेको भन्दै प्रश्न उठाए ।

उद्योगी व्यवसायीहरुलाई विद्युत प्राधिकरणले पठाएको कुनै पनि बिलमा चित्त नबुझ्दा पुनरावेदन गर्न पाउने भए पनि अहिलेसम्म कतै नगएर विवाद सिर्जनाको काम मात्र भएको उनले आक्षेप लगाए । ‘समस्याको जड भनेको व्यवसायी हुन् । हुँदै नभएको बिल प्राधिकरणले दियोलगायतका धेरै कुराहरु उठाउनु भयो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौताको समस्या उहाँहरुबाटै उत्पत्ति भएको हो,’ उनले भने, ‘ प्राधिकरण एक्लैले बिल जारी गरेको पनि होइन । महशुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय र बोर्डले गठन गरेका कमिटीबाट गरेको निर्णयहरुको आधारमा बिल गरेको हो ।’
यसैगरी उद्योगी व्यवसायीले विद्युत महसुल नतिरे लाइन काटिदिने चेतावनी दिइरहेका बेला व्यवसायीहरु कुलमानप्रति आक्रोशित बनेका छन् । आजको बैठकमा उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले कुलमान घिसिङप्रति लक्षित गर्दै प्रमाण दिए सबै महसुल तिर्न तयार रहेको बताएका थिए । यस्तै मुरारकाले विद्युत महशुल तोक्ने अधिकार विद्युत प्राधिकरणलाई नभएको पनि जिकिर गरेका थिए ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादलाई लिएर शुक्रबार लेखा समितिमा चर्को विवाद भएको थियो । जहाँ अन्य व्यवसायीहरुले पनि प्राधिकरणप्रति गुनासो गरेका थिए । विद्युत महसुल तोक्ने अधिकार विद्युत प्राधिकरणलाई छैन । ट्रंकलाइन २०७३ साउनदेखि लागू हुने हो । प्रमाण दिनुस् सबै महशुल तिर्न तयार छौं । प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको प्रमाण छ । कानुनमै रेकर्ड राख्ने भनिएको छ । तर प्राधिकरणले लुकायो,’ मुरारकाले भने ।

यस्तै सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बिजुली प्रयोग गरेपछि तिर्ने प्रावधान भएको तर प्रयोग नै नगरेकोमा प्राधिकरणले निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । ‘प्रावधानअनुसार भएको छैन । प्राधिकरणले ७ पटक निर्णय गरेको भनिएको छ । प्रयोग नै गरेको छैन । अनि निर्णय गर्न पाइन्छ ? दूधको दूध पानीको पानी हुन पर्‍यो ।’

यसैबीच उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले भैरहवामा विशेष प्रकारको समस्या आफूले सामना गरिरहेको भन्दै त्यहाँ रहेका २२ वटा उद्योगले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन प्रयोग नगरेको दाबी गरेका छन् । श्रेष्ठले भनेका छन्,’२२ वटा उद्योगले ट्रंकलाइन डेडिकेटेड लाइन प्रयो गरेको छैन । २०७७ साउनमा बिल आयो । हामीले उद्योग सञ्चालन गरेदेखि बत्तीको बिल चुक्ता गर्दै आएका छौं । कोभिडको चरम अवस्था थियो । हामीले सम्बन्धित निकायमा बुझ्यौं। माथिबाट आयो भनियो । माथि बुझ्दा सुनुवाइ भएन । यो राजस्व होइन। बत्तीको बिल हो ।’

श्रेष्ठले ग्राहकलाई सूचना नदिएर प्राधिकरणले लापरबाही गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले प्राधिकरणको भूमिकाप्रति आपत्ति जनाउँदै लापरबाही गरेको बताएका थिए । आक्रोशित हुँदै श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘६ वर्षसम्म के हेरेर बसेको ? ग्राहकलाई सूचना नदिनु लापरवाही हो । म त चामल व्यापारी हो । यो पैसा तिर्नु परे मेरो त व्यवसाय सकिन्छ ।’ बैठकमा रिलायन्सका प्रतिनिधि महेश पोखरेलले हचुवाको भरमा प्राधिकरणले बिल पठाएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।