काठमाडौं ।  काठमाडौं महानगरपालिकाले तटीय क्षेत्रलाई खाली राख्ने अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ। महानगरका मेयर बालेन शाहले बुधबार बेलुका सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा तटीय क्षेत्रको थप २० मिटरमा पनि सरकारी वा निजी भवनलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने अनुमति अबदेखि नदिइने बताएका छन्।

‘नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोबार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु होला। अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ,’ उनले लेखेका छन्, ‘यस पृथ्वीका नदी तथा खोलाहरूको पनि अधिकार छ। प्रकृतिले पनि विद्रोह गर्न सक्छ। त्यसैले नदी तथा खोलाहरूको अधिकारको संरक्षण गरौं।’

काठमाडौं उपत्यकाभित्र बग्ने बागमती, विष्णुमती, मनोहरा नदी किनाराको कम्तीमा २० मिटरभित्रको जग्गालाई र अन्य खोला किनाराको कम्तीमा ४ देखि १२ मिटरभित्रको जग्गालाई २०६५ मंसिर १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।