काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले सबै करदाताहरुले करचुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्छ भन्ने नभएको बताएका छन् । भक्तपुरमा मङ्गलबार आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा तिवारीले कुनैपनि कम्पनीहरुले करचुक्ताको प्रमाण आवश्यकताअनुसार लिन सकिने बताएका हुन् । उनले करचुक्ता अनिवार्य नभएको भन्दै आवश्यकताअनुसार लिन सकिने पक्षमाथि जोड दिए । महानिर्देशक तिवारीले ६३ लाख करदाता रहेको भन्दै घरबाट नै आवश्यक भएको खण्डमा करचुक्ताको प्रमाण पत्र प्रिन्ट गर्न सकिने पनि बताए ।
उनले सबै करदाता इमान्दार नभएको बताउँदै भने, ‘‘आन्तरिक राजस्वको विभागको प्रशासनिक अदालतमा १,७६३ मुद्दाहरु प्रशासनिक पुनरावेदनमा मुद्दा छ । प्रशासनिक पुनरावेदनमा मुद्दाहरु बढेर पनि जान्छ । अब फाइल घटाउनेभन्दा पनि मुद्दा घटाउने र टुङ्गो लगाउनुपर्छ । समस्याका विषयमा छलफल गर्न सक्नुपर्छ । कर अधिकृतले एकैपल्टमा बिना अभ्यास, कारण करण निर्धारण गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा हो ।’’
महानिर्देशक तिवारीले भने, ‘‘मुद्दाहरुको छिनोफानो गरेपछि मात्रै कर निर्धारण गर्नुपर्छ । कर चुक्ताको विषय छ । कुनैपनि कम्पनीहरुले करचुक्ताको प्रमाण लिनुपर्छ भन्ने छैन । जसलाई आवश्यक छ उसैले बनाउने हो । करचुक्ता अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने छैन । ६३ लाख करदाता हुनुहुन्छ । घरबाट नै आवश्यक भएको खण्डमा करचुक्ताको प्रमाण पत्र पिन्ट हुन्छ । हिसाब मिलान नहुँदा करचुक्ता प्रमाणपत्र दिन ढिला भएको हो ।’’

उनले अहिले एसेसमेन्ट गरेको कर पछि तिर्न पाउनुपर्ने भन्दै करदाताहरु अदालतमा गएको देखिएको बताए । उनले २० वर्षसम्मका पुराना मुद्दा र फाइलहरु जिल्ला, उच्च, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए । महानिर्देशक तिवारीले प्रशासनिक पुनरावेदनमा मुद्दाहरु बढेर गइरहेको भन्दै अब फाइल घटाउनेभन्दा पनि मुद्दा घटाएर टुङ्गो लगाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।