काठमाडौं । भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनी तथा संस्थाहरु पब्लिक लिमिटेडमा जानुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत भुक्तानी, समाशोधन र फर्स्यौटसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको हो । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र संस्थागत
संरचना तयार पारिने समेत बताएको छ ।