नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धमा संघीय संसद, नेपाल सरकार र सबै नेपाली स्पष्ट र दृढ रहिआएको छ। नेपालको मिति २०७७ असार ४ गते भएको दोस्रो संशोधनमार्फत नेपालको नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूची ३ मा राखिएको तथा सीमा सम्बन्धी विषयमा हामीबीच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति रहेको छ।प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ यस्तो छ, “सुगौली सन्धि १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत काली अर्थात् महाकाली नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ। उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा समेत सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत समाधान गर्नेगरी अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ। २०८० पुस १९ मा सम्पन्न परराष्ट्रस्तारीय नेपाल भारतको संयुक्त आयोगको बैठकमा समेत सीमानाको विषयमा छलफल भएको र नेपाल भारत सीमाको बाँकी खण्डमा छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता भएको छ। नेपाल-भारत सीमामा सीमा स्तम्भ निर्माण गर्ने र मर्मतका काम पनि निरन्तर हुँदै आएका छन्। दुई पक्षीय अनुकूलतामा पनि बैठकहरू भएका छन्। सीमा सम्बन्धमा भारत सरकारसँग नेपालको अडान निरन्तर रहँदै आएको छ। सोहीअनुसार हाम्रो सक्रिय पहल रहने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यस सम्बन्धमा दार्चुलाको छाङ्ग्रुमा सशस्त्र प्रहरी बलको गुल्म स्थापना गरिएको छ भने भारततर्फ ५ वटा र चीनतर्फ १ वटा बीओपी स्थापना गरिएको छ।”