काठमाडौं ।  विशेष अदालतले झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचार प्रकरणमा ५ जनालाई कैद तथा जरिवाना निर्धारण गर्दै मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवलाई ९ वर्ष १ महिना कैद र २ करोड ३५ लाख जरिवाना र बिगोको फैसला गरेको छ।

दोषी ठहर गरेर कैद सजाय तोक्न मङ्गलवार बसेको इजलासले उनलाई कसुरअनुसार ८ वर्ष कैद र पदीय जिम्मेवारीका आधारमा थप १ वर्ष १ महिना कैद थप गरेको हो। विशेषले प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष नीरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायलाई ८ वर्ष कैद र २ करोड ३५ लाख जरिवाना र बिगो भराउने फैसला गरेको छ। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख मानबहादुर र मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले भने सफाइ पाएका थिए।

असार ११ गते बसेको विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले ५ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  प्रतिष्ठानको नाममा खर्च भएको सरकारी रकम १७ करोड ९८ लाखबारे अनुसन्धान गरेर २०८० असोज २१ मा सात जना विरुद्ध विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विषालु सर्पको टोकाइमा प्रयोग हुने एन्टि स्नेक भेनम उत्पादन गर्न भनेर प्रतिष्ठानले लालबन्दी नगरपालिकासँगको सहकार्यमा एन्टि स्नेक भेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो।