काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रका देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्न वित्त नीति अनुकूल हुने, बजार चलायमान बनाउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जगाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
आगामी आवको मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थसमितिमा आज भएको छलफलका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले अवलम्बन गरेको वित्त नीतिलाई सहयोग पुग्ने र बजारको मनोबल बढाउनेगरी मौद्रिक नीति आउने बताए ।
“सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र पाँच दशमलव पाँच प्रतशितको वाञ्छित सीमाभित्रको मौद्रिक नीतिको लक्ष्यलाई सहयोग पुयाउनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटेका छौँ”, गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, “अहिले व्यावसायिक मनोबल घटेको छ । यसलाई उकास्न र सकारात्मक नतिजाका लागि केही सुधारात्मक काम गर्नुपर्नेछ ।”
मुलुकको समग्र वित्तीय अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी दिँदै गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदरमा सङ्कूचन देखिएको बताए । “निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक छ । निर्माण क्षेत्रबाट परेको बहुआयामिक असर व्यवस्थापन गर्नु चुनौती औद्योगिक र मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन्”, उनले भने, “निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको भनिरहेका छन् । यो नीतिले हेर्नसक्ने विषय होइन । कालोसूचीमा पर्ने विषय पनि सँगसँगै आइरहेकाले यस समस्या समाधानका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौँ ।”
कोभिड–१९ महामारीका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायन बनाउन नसकिएको, ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा कर्जाको माग बढ्न नसकेको, कर्जा विस्तार भएको रकम पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा जान नसकेकोलगायत समस्या अहिले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा रहेको गभर्नर अधिकारीले उल्लेख गरे । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सरोकार भएकासँग छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
समितिमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आवका लागि सरकारले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास व्यक्त गरे । “बजेटमा भनेजस्तै छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीतिलाई हेरेर आउनेछ भन्ने अपेक्षा छ”, उनले भने । “हामीसँग भएको पुँजी परिचालनबाट लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले सहज वातावरण बनाउनुपर्छ ।”
पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढेर तीन दशमलव ९७ प्रतिशत पुगेको जनाउँदै मरासिनीले यसले केही समस्या सिर्जना गरेको भए पनि पाँच प्रतिशतसम्मको निष्क्रिय कर्जालाई व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष भनेको र नयाँ चरणको आर्थिक सुधारलाई सघाउ पु¥याउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सूचना प्रविधि र कृषि क्षेत्रमा लगानी दशक घोषणा भएकाले ती क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न सहज हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सुझाव पनि अर्थसचिव मरासिनीले दिए । अहिलेको समसामयिक आर्थिक विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नेगरी मौद्रिक नीतिको तयारी गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
समितिको आजको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मुलुकको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाबारे जानकारी दिएको थियो । विसं २०७५ असारसम्ममा करिब रु २४ खर्बको हाराहारीमा रहेको कर्जा पछिल्लो ६ वर्षमा दोब्बरले विस्तार भएको बताउँदै पछिल्लो ६ वर्षमा बढेको कर्जाको आधा ऋण २०७८ र २०७९ मा विस्तार भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।