ओली कहिले प्रधानमन्त्री बन्छन् ? प्रचण्डले सत्ता कति लम्ब्याउन सक्छन् ?
नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र संसद् सचिवालयमा बुझाएको ढिलोमा एक महिनाभित्र नयाँ सरकार बनिसक्ने संविधानविद्हरूले बताएका छन्।
राजीनामा नदिई संसद्को सामना गर्ने बताएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अडान परिवर्तन गरेर त्यसअघि नै राजीनामा दिएको अवस्थामा नयाँ सरकार अझै छिटो बन्न सक्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्बाट विश्वासको मत लिनका लागि संविधानले दिएको अधिकतम समयसीमा नपर्खी त्यसअघि नै विश्वासको मत परीक्षण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री बन्ने पर्खाइमा रहेका केपी ओलीको सत्तारोहण छिटो हुन सक्छ।
विश्वासको मत परीक्षण गर्ने प्रक्रिया के हुन्छ?
संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको सूचना प्राप्त भएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनका लागि सूचना पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो सूचना संसद्का महासचिव वा सचिवलाई दिएपछि सभामुखले त्यसपछिको संसद् बैठकमा पेस गर्ने मिति तय गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लेख छ।
सभामुखले तय गरेको मितिमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्नुपर्ने नियम छ।यस्तो छलफलमा सांसदहरू पनि भाग लिएर बोल्न पाउँछन् र अन्तिममा प्रधानमन्त्रीमाथि मतदान हुन्छ। प्रतिनिधिसभाले यो सबै प्रक्रिया ३० दिनभित्रमा टुङ्ग्याउनुपर्ने बाध्यता छ। “एमालेले संसद्मा अब समर्थन फिर्ताको सूचना दिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको ३० दिनको दिनगन्ती सुरु हुन्छ,” नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद समेत रहेका संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी भन्छन्। “त्यसअघि नै उनले राजीनामा पनि गर्न सक्छन्। किनभने त्यसरी कामचलाउ भएर बस्नु राम्रो हुँदैन।” हालसम्मका अभ्यासमा विश्वासको मत लिने प्रक्रियाको छलफल र निर्णय एकै दिनमा टुङ्ग्याइने गरिएको संसद् सचिवालयका राजन घिमिरेले बताए। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको अवस्थामा सरकारले निरन्तरता पाउँछ भने विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सभामुखले त्यसको जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्छन्।
‘राजनीतिक वैधता सकियो’
प्रचण्डले चाहेको अवस्थामा उनी अझै एक महिना प्रधानमन्त्री रहिरहनसक्ने सुविधा संविधानले दिएको भए पनि त्यसरी बसिरहनु उचित नहुने माओवादीनिकट मानिने एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए। “मेरो व्यक्तिगत धारणा सोध्नुहुन्छ भने विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएकाले प्रधानमन्त्रीले पहिल्यै राजीनामा दिँदा राम्रो हुन्छ,” यसअघि माओवादीका सांसदसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले भने। नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद समेत रहेका संविधानविद् अधिकारीले पनि बहुमत गुमाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको राजनैतिक वैधता सकिने टिप्पणी गरे। “संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी र हाराहारीको दोस्रो पार्टी मिलेर हामी आफैँ सरकार बनाउँछौँ भनिसकेपछि यो सरकारको राजनीतिक वैधता सकियो। तर संवैधानिक रूपले अघि बढ्नका लागि संसद्लाई फेस गर्न पनि यो सरकारको अङ्कगणित पुग्दैपुग्दैन,” अधिकारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया के हुन्छ?
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बुधवारको निर्णयमा उल्लेख भएअनुसार उक्त दल र एमालेबीच संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा बमोजिम एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउने सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यो उपधाराको प्रक्रियाअनुसार बहुमत जुटाउने प्रधानमन्त्रीका दाबेदारले १३८ भन्दा धेरै सांसदहरू पुग्ने गरी दलहरूको समर्थन पेस गर्नुपर्छ। प्रतिनिधिसभामा ८८ सिट जितेको कांग्रेस र ७८ सिट जितेको एमालेको मात्रै पनि नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्ने अवस्था छ।
दुई दलका सांसद सङ्ख्या जोड्दा स्पष्ट बहुमत पुग्ने कारण राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुअघि नै केपी ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने दाबी पेस गर्न सक्छन्। “राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमतको दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुअघि नै बहुमतको दाबी पेस गरेर ओलीजीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने माग गर्न सक्नुहुन्छ,” अधिकारीले भने। यदि दलहरूले बहुमतको दाबी पेस नगरेको अवस्थामा भने राष्ट्रपतिले निश्चित अवधि तोकेर बहुमतको दाबी पेस गर्न दिने अभ्यास पनि छ। (समाचार साभार : बीबीसी नेपाली न्यूज)
