काठमाडौं । नयाँ सत्ता समीकरणमा सहमति गरेका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालले मार्ग प्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आग्रह गरेपनि अहिलेसम्म त्यस आग्रहको सम्बोधन हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिने बरू विश्वासको मतको सामना गर्ने बताएपछि अब नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भनेर राजनीतिक कौतूहलता सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएमा वा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । राजीनामा नदिएमा विश्वासको मत लिने अधिकतम अवधिसम्म प्रधानमन्त्रीलाई सरकारमा रहने संवैधानिक आधार छ । तर त्यसअघि नै राजीनामा दिएमा भने नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अझ छिटो अघि बढ्नेछ ।

संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले भने प्रधानमन्त्रीसँग विश्वासको मत लिने सम्वैधानिक अधिकार भएपनि आफ्नो सरकारमा सहभागी दलले नयाँ गठबन्धन बनाएकोले आफूसँग विश्वासको मत अर्थात् बहुमत छैन भन्ने देखेपछि राजनीतिक हिसाबले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

नयाँ समीकरण बनेसँगै फेरि संविधानको धारा ७६ पनि चर्चामा आएको छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएकाले धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने कतिपयको तर्क छ । संविधानको धारा ७६ (२) मा दुई वा त्यो भन्दा बढी पार्टीको समर्थन पाउने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रदेश सरकार गठनका केही विवादमा सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा वा पदमुक्त भएमा फेरि शुरुदेखि नै सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको थियो । पछिल्लो पटक कोशीको फैसलामा समेत त्यसले निरन्तरता पायो ।

सिद्धान्ततः प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कि नलिने भन्ने उनको संवैधानिक अधिकारको कुरा भएकाले तत्काल राजीनामा दिन आवश्यक नभएको तर्क पनि कतिपय कानुनविद्को छ । उनीहरुका अनुसार अब संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । संविधानको धारा ७६ (३) मा दुई वा बढी दलले संयुक्त सरकार बनाउन नसकेमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सिट भएको दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । प्रचण्ड संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
नयाँ सत्ता समीकरणमा सहमति गरेका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालले मार्ग प्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आग्रह गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने सङ्केत दिएपछि नयाँ गठबन्धनले अरू नै कदम चाल्नसक्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकारका लागि दाबी पेस गर्नसक्ने भनेर पनि समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री हुँदा हुँदै अर्को सरकार गठन गर्ने कार्य संविधानसम्मत नहुने तर्क गर्नेहरू पनि छन् ।

विश्वासको मत लिन पाउने सम्वैधानिक सुविधा हुँदाहुँदै पनि मार्ग प्रशस्त गर्न कांग्रेस एमालेले गरेको आग्रह र राजनीतिक रूपले अल्पमतमा परेर पनि विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई लिएर अब के होला भन्ने जिज्ञासा भने धेरैको मनमा यति बेला उब्जिएको छ । राजनीति फोहरमैलाको जस्तो डंगुर होइन भन्ने समाजमा सकारात्मक सन्देश फैलाउन पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा परिसकेपछि माओवादीको भविष्यपर्यन्त राजनीति जोगाउन पनि नैतिकताको कठघरामा उभिनुपर्ने तर्कले पनि नेपाली राजनीतिक बजार गर्मेको छ ।