संयुक्त राज्य अमेरिकाले तिब्बतलाई चीनको अङ्गका रूपमा मान्यता दिएको भए पनि उसले चिनियाँ अधिकारी र निर्वासित तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामा वा उनका प्रतिनिधिबीच नि:सर्त वार्ता हुनुपर्ने धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ। अमेरिकी सरकारले तिब्बती नागरिकहरूलाई ‘औचित्यपूर्ण स्वायत्तता दिइनुपर्ने’ र उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक अधिकार अभ्यास गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। तिब्बतको धार्मिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने भन्दै कानुनी व्यवस्था गरिसकेको अमेरिकाले भारतको धर्मशाला र नेपालका विभिन्न स्थानमा बस्ने तिब्बती शरणार्थीहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ। सन् २०२१ मा अमेरिकाले अनुमोदन गरेको तिब्बत कानुनले भारत र नेपालमा बसिरहेका तिब्बती शरणार्थीलाई सन् २०२१ देखि सन् २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष ६० लाख डलर सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। उक्त रकम तिब्बती संस्कृति, शिक्षा, भाषा र नयाँ पुस्ताको नेतृत्वको विकास लगायतमा खर्च गरिने जनाइएको छ। अमेरिकाको संसद्ले त्यहाँको सत्तारूढ र विपक्षी दुवैको समर्थनमा हालै ‘रिजल्भ तिब्बत एक्ट’ नामक प्रस्तावित कानुन अनुमोदन गरेको छ। बेइजिङलाई तिब्बती नेताहरूसँग वार्ता गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको उक्त प्रस्तावित कानुनले तिब्बतबारेका ‘मिथ्या सूचना’सँग जुझ्न मद्दत पुर्‍याउने अमेरिकी अधिकारीहरूले बताउने गरेको पाइन्छ। चीनले उक्त प्रस्तावित कानुनमा हस्ताक्षर नगर्न राष्ट्रपति बाइडनलाई चेतावनी दिँदै त्यस्तो त्रुटि गरिए त्यो अमेरिकाले विगतमा गरेको प्रतिबद्धताको खिलाफ हुने प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ।