काठमाडौं । भारत सरकारले परीक्षा सञ्चालन नियन्त्रणसम्बन्धी नयाँ कानुन लागू गरेको छ । नयाँ कानूनले कलेज भर्ना वा सरकारी जागिरका लागि परीक्षा सञ्चालनमा हुने अनियमितता वा भ्रष्ट अभ्यासमा संलग्न हुनेहरूलाई १० वर्षको जेल र १० मिलियन भारतीय रुपैयाँको मौद्रिक जरिवाना जस्ता दण्डात्मक प्रावधानहरू समावेश गरेको छ ।

यस वर्षको फेब्रुअरीमा भारतीय संसदले पारित गरेको नयाँ कानून सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनहरूको रोकथाम) ऐन, २०२४ शुक्रबारदेखि लागू गरिएको छ । राष्ट्रियस्तरका प्रमुख परीक्षाहरूको प्रश्नपत्र बारम्बार बाहिरिने घटनालाई लिएर सङ्घीय सरकारको राष्ट्रिय परीक्षण एजेन्सीविरुद्ध देशभर विद्यार्थी र नागरिक समाज समूहले गरेको व्यापक विरोध प्रदर्शनको परिणामस्वरुप यो महत्वपूर्ण कानुन लागू भएको हो ।