काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको छाता संस्थाहरुले शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले जारी गरेको शिक्षक सरुवासम्बन्धी मापदण्ड नमान्ने घोषणा गरेका छन् । मन्त्रीले गत १३ जेठमा जारी गरकेो सो मापदण्डले स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनीहरुले नमान्ने घोषणा गरेका हुन् ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको प्रावधानविपरीत सरुवासम्बन्धी मापदण्ड जारी भएकाले त्यसलाई नमान्ने घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले विज्ञप्तिमार्फत देशभरका सबै स्थानीय तहलाई पालिकाले बनाएको स्थानीय शिक्षा ऐन बमोजिम नै शिक्षक सरुवासम्बन्धी काम अघि बढाउन आह्वानसमेत गरेका छन् । शिक्षा मन्न्त्रालयले बनाएको मापदण्डमा विद्यालय शिक्षालाई केन्द्रीकृत गर्न खाजिएको स्थानीय तहहरुको आरोप छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको अवस्थामा मन्त्रालयले २०२८ सालको शिक्षा ऐनको झल्को दिनेगरी शिक्षक सरुवामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको स्थानीय सरकारहरुको बुझाइ छ ।