काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले सरकारले तत्काल नेपाल अस्पताल सञ्चालन ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबार बसेको बैठकको शून्य समयमा उनले स्वास्थ्यसंस्था तथा अस्पतालसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन नभएकाले पनि सो ऐन ल्याउन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताइन् ।

सांसद कार्कीले विपन्न नागरिकका लागि १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने मापदण्डसमेत अस्पतालहरूले पालना नगरेको दृष्टान्त पेस गर्दै त्यस्ता अस्पतालहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि सरकारले ऐनमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । उनले सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, सामुदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेजमा सञ्चालित अस्पतालहरूलाई विपन्न नागरिकको पक्षका काम गराउन पनि सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘‘स्वास्थ्यसंस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ७० घ मा स्वास्थ्यसंस्था तथा अस्पतालहरूले अनिवार्य रूपमा विपन्न नागरिकको लागि १० प्रतिशत शय्या छुट्याई नागरिकलाई निःशुल्क सेवा दिनुपर्छ भनिएको छ । तर यो लागूभएको छैन । यसको नियमन पाटो झन् फितलो छ’’, सांसद कार्कीले भनिन्, ‘‘१० प्रतिशत सेवा नदिँदा कारबाही के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । अनौपचारिक अनुगमनमा जाँदाखेरी मापदण्ड मन्त्रालयको निर्देशनमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, सामुदायिक अस्पताल कसरी सञ्चालन गर्ने, सेवा सुविधा के हुने, सेवा नदिएमा दण्ड के हुने ? भन्ने स्पष्टताका लागि नेपाल अस्पताल सञ्चालन ऐन ल्याउन जरुरी छ । ’’ सांसद कार्कीले निजी अस्पतालहरूले सरकारले तय गरेको मापदण्ड पालना नगरेको पनि गुनासो गरिन् ।