गृहमन्त्रीलाई सांसद दुर्लभ थापाको प्रश्न : के तपाईँ संविधान र कानुनभन्दा माथि हो ?
-कुनैपनि मुलुकको मूल कानुन भनेको संविधान हुन्छ । सयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रले आफनो मुलुकको संविधान नै सर्वोपरी हुने प्रतिबद्धता जनाएको हुन्छ । राष्ट्र संघको महासभाले पनि त्यसलाई नै मान्यता प्रदान गर्दछ । तर नेपालमा अहिले संविधानसँग खेलवाड गर्ने कुचेष्ठा गरिएको छ ।
सत्ता र शक्तिको आडमा आफैंलाई संविधान र कानुनभन्दा उपल्लो दर्जामा राखेर मनोगत निर्णय गर्ने नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका अगाडि सबै मूकदर्शक बन्ने गरेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण उनको ठाडो मौखिक आदेशमा नीति र नियम बन्ने गरेको छ विशेष गरेर प्रहरी, प्रशासनभित्र ।
कुनै पनि कानुनको प्रावधानमा समावेश नगरिएका विषयवस्तु उनको मौखिक वा सनकका आधारमा दिइएको निर्देशनको अगाडि लाचार भएर प्रहरीले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु परेको छ । यतिखेर प्रहरी संगठन उनले आफ्नो गोजी सम्झँदै नागरिकलाई अनाहकमा दुःख दिने गरेको पाइएको छ । जस्तो गृहमन्त्रीको ठाडो निर्देशनको भरमा महिला प्रहरीलाई महिनावारी भएको चार दिनसमेत ड्युटीमा खटिनु नपर्ने र मापसे गरेर सवारीसाधन हाँकेका व्यक्तिलाई सडकमा गएर ट्राफिक स्वयंमसेवकका रूपमा काम गर्नुपर्ने नियम उनले बोलेकै भरमा लागू गरिनु के संविधान र कानुनसम्मत छ त ? यो आम सवाल सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
झट्ट हेर्दा गृहमन्त्रीको उक्त निर्देशन “आहा र वाह” भन्न सकिएला तर कानुनी राज्यमा कानुनसम्मत मात्र सजाय, दण्ड र जरिवाना हुन्छ । के गृहमन्त्रीले अहिले गरिरहेका वा दिइएका निर्देशन संविधान वा कानुन अनुकूल छन् त ? प्रश्न गम्भीर छ । गृहमन्त्री भएकै कारण र गृहमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्नु प्रहरी प्रशासनको कर्तव्य हो भन्ने आम बुझाईको भरमा प्रहरी प्रशासन किन लाचार भएर स्वीकार गरिरहेका छन् ?
व्यक्तिले बोलकै भरमा कानुन बन्ने लागू हुने भए लिखित संविधान वा कानुन किन चाहियो ? मापसे गरेर सवारीसाधन चलाउँदा कानुनबमोजिम दण्ड र जरिवाना स्पष्ट हुँदाहुँदै उनीहरूलाई सडकमा किन उतारिएको ? यो कुन कानुनमा छ ? गृहमन्त्रीले सप्ष्ट पार्नुपर्ने बेला आएको छ । उनलाई यो निर्णय गर्ने अधिकार कसले दियो ? के उनी नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथिका पात्र हुन् ? उनले बोलकै भरमा नयाँ कानुन बन्ने गरेको हो भने त प्रहरी संगठनमा यो गम्भीर विषय बन्न सक्छ ।
काम राम्रो होला तर त्यसको कानुनी प्रक्रिया नुपुर्याई सनकको भरमा आफूलाई लागेको विषय कानुनी व्यवस्थाअनुरूप लागू गराउने जंगबहादुर सोचले उनको पतनको दिन गन्ती सुरु गरे हुन्छ । विवादास्पद राजनीतिक यात्रालाई आत्मसात् गरिरहेका गृहमन्त्री रविको यो पछिल्लो सनकले सरासर कानुनबमोजिम दण्ड र जरिवाना भरिसकेका अथवा सजाय भुक्तान गरिसकेका नागरिकहरूको मौलिक हक, अधिकार सरासर हनन भएको देखिन्छ ।
यदि यसलाई कानुनी मान्यता दिलाएर लागू गरिएको भए हुन्थ्यो होला तर व्यक्तिगत सनककै भरमा प्रहरी संगठनमा आँच आउने गरी उनले गरेको उक्त निर्णयले प्रहरी संगठन के कानुन नजान्ने संस्था हो भन्ने भ्रम आमजनमानसमा उत्पन्न भएको छ । कुनै एक नागरिकले गरेको गल्ती वा कानुन उल्लंघनको सजाय दोहोरो भोग्नुपर्ने नेपालको कुन कानुनको कुन प्रावधानमा उल्लेख गरिएको छ ? मापसे गरेर सवारी हाँक्यो भन्दैमा दण्ड, जरिवाना तिरिसकेका नागरिकलाई संविधान, ऐन, कानुनमा नभएका सजायका महल कसरी लागू गरेर उनीहरूको सार्वजनिक बेइज्जत हुने गरी निर्देशन दिने अधिकार नेपालका गृहमन्त्रीलाई कसले दियो ? जनता र संसदप्रति जिम्मेवार उत्तरदायी नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अविलम्ब जवाफ दिनुपर्ने बेला भएको छ ।
