काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलनबारे गठन गरिने संसदीय छानबिन समितिको कार्याधिकारमा नेपाली कांग्रेस उनको यसभन्दा अघिको अडानभन्दा एक कदम तल झर्दा आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषण शान्तिपूर्वक पढ्न पाउने अवस्था उत्पन्न भएको देखिन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेताहरूको हिजो सोमबार बसेको बैठकमा प्रतिपक्ष दल कांग्रेस गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी गोर्खा मिडिया र गोर्खा मिडियामा अनधिकृत रकम गएको सहकारीको अध्ययन र अध्ययनमा संलग्न देखिएका पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न सहमत बनेको बैठक सत्तापक्षको दाबी रहेको छ ।

प्रारम्भमा रविको नाम समितिको कार्याधिकारमा नराखी नहुने अडानमा रहेको प्रतिपक्षी दलका नेताहरू सत्तापक्षले कम्पनी र सहकारीको नाम राख्दा छानबिनमा दोषी देखिए अनुसन्धानको दायरामा आउनेगरी व्याख्या गर्ने भनेपछि सकारात्मक भएको बताइएको छ । छलफलमा सहभागी कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले समितिको कार्याधिकारबारे लगभग सहमति भएको र मंगलबार कार्यदलले टुङ्गो लगाउने बताए।

कार्यदलका संयोजक कानुनमन्त्री पदम गिरीले कम्पनी र सहकारीको नाम राख्नेगरी सहमति भएको अपरोक्ष रूपमा बताए । बैठकमा समझदारी भएअनुसार संसदीय छानबिन समितिको संख्या सातदेखि नौ सदस्यीय हुनेछ । समिति गठनको संसदीय भाषा लेख्न मंगलबार ११ बजे बस्ने कार्यादलको बैठकले टुङ्ग्याउने छ। कार्यदलको बैठक बस्नु अगाडि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको बैठक बस्ने वा शीर्ष तहमा मात्र छलफल पनि हुन सक्छ। कांग्रेसले भने १० बजे संसदीय दलको बैठक बोलाइसकेको छ। दलको बैठकपछि कार्यदलको बैठक बसेर कार्यादेशमा सहमति गर्ने, मंगलबार बजेट भाषणमा प्रतिपक्षले अवरोध नगर्ने र सहमति अनुसार बुधवार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको देखिन्छ।