काठमाडौं । राप्रपाले सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । बैठकको निर्णय सुनाउन सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको बताए
उनले जबर्जस्ती संसद् चलाउनु र धमाधम आफूखुसी निर्णय गर्दै जानु संसदीय मूल्यमान्यता र परम्पराविपरीत हो भन्ने राप्रपाले ठहर गरेको बताए । सम्पूर्ण प्रतिपक्षले सहकारी पीडितको समस्या समाधान र दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा बलियो संसदीय समिति निर्माण गरी निष्पक्ष छानबिन गरेर पीडितलाई न्याय दिन र दोषीहरूलाई कारबाही गर्न माग गरिरहेको बेला प्रतिपक्षको मागलाई बेवास्ता गर्दै सदन चलाइएकोमा राप्रपाले असन्तुष्टि जनाएको हो ।