काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनका लागि गठन हुने संसदीय समितिको कार्याधिकार तय गर्न गठित कार्यदलमा सहमति जुट्न सकेको छैन। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेता सम्मिलित कार्यदलको बिहीबारको बैठकमा पनि दुवै पक्षले आ-आफ्ना अडान कायमै राख्दा सहमति जुट्न नसकेको हो । कार्यदलको बैठकमा तीन पटक बस्दा पनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम तोक्ने कि नतोक्ने भन्ने विषयमा विवाद जारी रहेको थियो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता जीवन परियारले सत्तापक्षको अडानका कारण सहमति जुट्न नसकेको बताए। “सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया प्रालिमा लगाएर अपचलन गरिएको छ, त्यसमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएको छ,” नेता परियारले भने, “जसका बारेमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भनेका छौं, उसैको नाम नराख्दा छानबिन समितिको औचित्य हुँदैन।”

लामिछाने गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धान रोकिएकाले संसदीय छानबिन आवश्यक भएको कांग्रेसको भनाइ छ। “सत्तापक्षले गृहमन्त्रीको नाम नराखीकन छानबिनको दायरालाई बढाउन सकिन्छ भन्ने आशय प्रकट गरेको छ,” नेता परियारले भने, “गोलमटोल भाषाले छानबिन अगाडि बढ्न सक्दैन। गृहमन्त्री अपचलनमा संलग्न हुनुहुन्छ। त्यसैले गृहमन्त्रीको नाम नतोकिकन सहमति हुँदैन।”

सत्तापक्षले भने गृहमन्त्रीको नाम नराखेर सहकारी रकम अपचलनको नाम राख्नुपर्ने अडान लिएको छ। बैठकपछि कार्यदलका सदस्य एवं नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सहमति नजिक पुगेको प्रतिक्रिया दिए। “हामीले गृहमन्त्रीको नाम नराखौं, सहकारीको नाम राखौं भनेका छौं, त्यसमा प्रतिपक्ष केही लचक देखिएको छ,” बर्तौलाले भने, “शुक्रबार फेरि बैठक बसेर टुंगो लगाउँछौं।”

कार्यदलमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शिशिर खनालले पनि सहमति नजिक पुग्न लागिएको बताए। “प्रतिपक्षले नाम तोक्नुपर्छ भनेको छ, हामीले व्यक्ति विशेषमा होइन, सहकारीको नाम राखौं भनेका छौं,” खनालले भने, “आज सहमति जुट्न सकेन, भोलि फेरि बस्छौं।” सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै कांग्रेसले संघीय संसदको बैठकमा नाराबाजी र वेल घेराउ गरेता पनि सभामुखले कार्यसूचीलाई अगाडि बढाएका छन् ।