संसदीय गतिरोध अन्त्य हुँदै, रविले बोल्न पाउने, १५ दिनभित्र छानबिन समिति गठन गर्ने तयारी
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारी घोटालाका सम्बन्धमा आफूले बोल्न पाउनुपर्ने भनी पहिलेदेखि राख्दै आएको अडानको सुनुवाइ हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । संसदको गतिरोधमा ऋन्त्य गर्न सघन वार्तामा बसिरहेको पार्टीगत बैठकमा गृहमन्त्री लामिछाने आफ्नो भनाइ राखी सकेपछि उनले नै आफूमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष्ी दलले उठाउँदै आएको संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएमा आपत्ति नजनाउने खालका अपरोक्ष भावाभिव्यक्ति दिएपछि कांग्रेसले त्यसलाई मौन समर्थनजस्तै दिएर पछि प्रक्रियागत रूपमा समिति गठन गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्ने दिशातर्फ राजनीति मोडिन सक्ने खालका संकेतहरू देखिन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छानबिन समिति गठन गर्ने स्वीकारोक्ति र संसदीय गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयासपछि नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पनि अलि लचक देखिएको माओवादीका नेताहरूको आँकलन रहेको छ । यसै सन्दर्भमा एक कांग्रेसका नेताका अनुसार ‘हमन्त्रीजीलाई बोल्न दिनुस् संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तयार छौं भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्रीले पठाएका छन् । यस्तै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा स्पष्टीकरण दिएपछि छानबिनका गठन गर्न आफू तयार रहेको सन्देश गृहमन्त्री लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएका छन् तीनेताको दाबी छ । यस्तै अडानमा नेकपा एमालेको पनि रहेको छ । कांग्रेसका सचेतक सुशीला थिङले बिहीबार ४ बजेको बैठक सुचारु गर्नेगरी दलहरूबिच छलफल चलिरहेको बताइन् । १५ दिनको समय दिएर संसदीय छानबिन समिति गठनको गृहकार्य चलिरहेको छ ।
यसैबिच माओवादीका एक नेताले प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दललाई माइनस गरेर संसदीय कारवाही चल्न नसक्ने भएकाले पनि प्रधानमन्त्री गतिरोध अन्त्यका लागि प्रयासरत रहेको बताए ।