काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत झापाको गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा सट्टाभर्नासम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । २०७८ वैशाख १३ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले सरकारको उक्त निर्णय उधारो, शर्तयुक्त र अपरिपक्व भएको व्याख्या गरेको छ ।

‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७८/१/१३ को निर्णयमा “सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ। सामान्य अर्थमा हेर्दा पनि सट्टापट्टाका लागि दिइने वस्तु र लिइने वस्तुको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ । दिइने वस्तु निश्चित हुने र प्राप्त गरिने वस्तु अनिश्चित रहेको व्यवहारले ओमप्रकाश अर्याल वि. मं.प. को कार्यालयसमेत उत्प्रेषण ०७८-WC-०००४ पृष्ठ ४० “सट्टापट्टाको स्थान” ग्रहण गर्न सक्तैन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ । अगाडि भनिएको छ, ‘कहाँ, कुन ठाउँको, कति क्षेत्रफलको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्ने वा कसरी जग्गा स्थानान्तरण गर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदको मिति २०७८ / १/१३ को निर्णयमा कुनै निश्चित तथ्य विवरण उल्लेख नगरिएको हुँदा सो निर्णयलाई उधारो शर्तयुक्त निर्णय” भनी तर्कसंगत हुन्छ । यस अर्थमा हेर्दा विवादित निर्णय “अपरिपक्व प्रकृतिको” रहेछ भन्ने समेत देखिएको छ ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले  केही नेपाल ऐनमा भूमि सम्बन्धी ऐनका केही बुँदा संशोधनमा थपेर उक्त जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिने निर्णय गरेका थिए । प्रदेश सरकारको अधिकार रहेको विषयमा संघीय सरकारले एक्लै निर्णय लिएको भन्दै त्यसबेला तत्कालीन प्रदेश नं.१ को सरकारले संघीय सरकारलाई पत्र लेखेको थियो । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा करोडौं मूल्यको महँगो जग्गा सरकारीकरण हुनबाट रोकेर व्यक्तिको बनाई लाभ लिनेगरी उक्त निर्णय भएको भन्दै अधिवक्ताहरु भक्तराज भारती, ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्रसहितले गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा व्यक्तिलाई व्यवसायी प्रयोजनका लागि दिने गरी कानुन निर्माण भएको भन्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले उक्त रिटमा २०८० माघ २४ गते नै गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा नहुने फैसला गरेको थियो ।

पूर्णपाठमा विस्तृत व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले सरकारी जग्गा दुरुपयोग हुन नदिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । तीन बुँदे परमादेश र निर्देशन जारी गर्दै सर्वोच्चले हदबन्दी तोकिएको जग्गा अन्य प्रयोजनका कानुन बनाएर पनि चलाउन नपाइने व्याख्या गरेको छ ।  साझा अधिकारक्षेत्र भएको विषयमा नीति वा कानुन बनाउँदा तीनै तहलाई समन्वय कायम गर्न सरकारका नाममा परमादेश सर्वोच्चले गरेको छ । सर्वोच्चले बाँझो राखिएको जग्गा जुन शर्तमा लिइएको हो त्यो पूरा नभए नेपाल सरकारमा नाममा तत्काल जग्गा फिर्ता ल्याउन समेत आदेश दिएको छ । यसैगरी  २०६० सालको निर्णयलाई आधार मान्दै सर्वोच्चले ५१ रोपनी जग्गा समेतलाई हदबन्दीभित्र ल्याउन परमादेश जारी गरेको छ ।