काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार आफैँ संसद पनि चल्न नदिने दिशातर्फ उन्मुख भएको र संसदीय छानबिन समिति बन्न नदिनेतर्फ उद्दत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिवास बूढानीलकण्ठमा संसदमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न शनिबार बसेको पार्टी पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकमा कांग्रेस नेताहरुले उक्त निष्कर्ष निकालेको महामन्त्री गगन थापाले बताए ।

बैठकले वैशाख ३१ गते सोमबार अपराह्न १ बजे पार्टी संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा नेताहरुले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणको लागि छानबिन समिति नबनेसम्म संसद बैठक चल्न नदिने अडान यथावत् नै रहेको बताइएको छ ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री थापाले भने, “‘पार्टी सभापति, पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकमा अहिलेको संसदमा भइरहेको गतिरोध अश विभिन्न विषयहरुका बारेमा हामीले छलफल गर्‍यौं। र हिजो संसदमा हामीहरुले सभामुखसँग पनि र अन्य दलहरुसँग पनि छलफल गरेर संसदको गतिरोध पनि अन्त्य होस् । हाम्रो माग पनि सम्बोधन होस् भनेर एउटा सदाशयता, लचकता राख्दाराख्दै पनि सरकारले जुन खालको रवैया प्रस्तुत गर्‍यौं । र, सम्माननीय सभामुखले पनि जसरी संसदको अवरोध अन्त्य गर्नका निम्ति अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्ने हो । र, प्रतिपक्ष दलले त्यत्रो सदाशयता राख्दा पनि त्यसको नजरअन्दाज गर्ने स्थिति भयो । त्यो हाम्रो लागि अप्रत्याशित पनि भयो । र, हामी चाहिनेभन्दा बढी लचक भइरहेका छौं । हामीले लामो समयदेखि भनी राखेको गृहमन्त्रीजीले बोल्न पाउनुपर्छ भनेपछि उहाँले बोल्नु पाउनुपर्छ । उहाँले बोलेको कुरा सुन्ने भन्दै गर्दा जब्बरजस्ती कार्यसूचीमा प्रवेश गराउने काम भयो । यो सबै कुराले जसरी भएपनि यो संसद पनि चल्न नदिने, छानबिन समिति पनि बनाउन नदिनेतर्फ नै सरकार उद्दत भएको भन्ने हाम्रो छलफलको आज निष्कर्ष जस्तो सबैको त्यो रह्यो । अब संसदमा कसरी जाने भन्ने विषयको सन्दर्भमा संसदीय दलको बैठक नै बोलाउनुपर्छ भन्ने सोचाइका साथ अब हामीले पर्सि १ बजेका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएका छौँ । र, संसदीय दलको बैठकबाटै अब हाम्रो जे माग हो, जे पोजिसन हो, त्यो त तलमाथि हुने कुरै भएन । तर संसदभित्र आफूलाई कसरी प्रस्तुत गरेर लिएर जाने अब सरकारको यो रवैया रहिसकेपछि अब यसलाई कसरी थप सशक्त बनाएर लिएर जाने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ संसदीय दलको बैठक बोलाएर नै पर्सि कुराकानी गर्ने भन्ने कुरा भयो एउटा । यही सन्दर्भमा यहाँभित्र छलफल पनि भएको र मैले सरकारलाई अनुरोध पनि गर्न चाहेको सरकार र प्रतिपक्ष दलबीच संसदीय समिति बनाउने कि नबनाउने भन्ने एउटा विषयमा हाम्रो माग सरकारको पेलाई संघर्ष चलिरहेको छ । म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भने यो हामीले सहकारी भनेका छौं । करोडौंको ठगी भनेका छौं ।’