काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट सोमबार खारेज गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलको नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दर्ता गरेको रिट खारेज गरेको थियो ।

सर्वोच्चको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको सोमबार जारी संक्षिप्त आदेशमा प्रदेश प्रमुखको अधिकार र सदनको बहुमतबारे नयाँ व्याख्या गरिएको छ । आदेशमा प्रदेश प्रमुखको अधिकारबारे भनिएको छ, “बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक तथ्य, प्रमाण पेश गर्न लगाउने÷नलगाउने प्रदेश प्रमुखको सन्तुष्टि र विवेकको विषय हो ।”

सर्वोच्चले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखको भूमिका तटस्थ रहने प्रष्ट पार्दै सरकार गठनका लागि बहुमत २९ प्रदेशसभा सदस्य हुने उल्लेख गरिएको छ । “सभामुखको पद तटस्थ र स्वतन्त्र रहने पद नै हो,” आदेशमा भनिएको छ, “गण्डकी प्रदेशको जम्ममा प्रदेशसभा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी माननीय खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्याको सङ्ख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ मा ३० जनाको सङ्ख्या पुगेको देखिन्छ । सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरुको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ ।”

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि गण्डकीमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएको थियो । पाण्डेको राजीनामापछि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले सभामुखलाई समेत गणना गरी ३१ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले चैत १५ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । सर्वोच्चले कोशी प्रदेश र गण्डकीको विवाद फरक अवस्था र प्रकृति भएको भनेको छ । सर्वोच्चले अहिलेको विवादको निरुपण सदनबाट विश्वासको मतबाट हुने व्याख्यासमेत गरेको छ । अब सर्वोच्चको आदेशबमोजिम मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाख २४ गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ ।