काठमाडौं ।  सरकारले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । गत वर्ष फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘एनसेलको शेयर खरिद विक्री भएको भनिएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउने’ निर्णय गरेको थियो ।

वैशाख १३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित राखिएको छ । जसमा अहिलेकै अवस्थामा कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र कम्पनीको चलअचल सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आउने शर्तमा मात्रै लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णयमा भनिएको छ ।

मलेसियन दूरसञ्चार कम्पनी आजियाटाले सन् २००४ मा नेपालमा स्पाइस नेपाल कम्पनी स्थापना गरेको थियो, २००५ मा मेरो मोबाइलमार्फत दूरसञ्चार सेवा सुरु गरेको कम्पनीले सन् २००८ मा स्विडिस कम्पनी टेलिया सोनेरा कम्पनीको सेयर खरिद गरेपछि त्यसको दुई वर्षपछि स्पाइस नेपालको नाम फेरेर एनसेल राखिएको थियो ।

कम्पनीको दोस्रो नवीकरणको म्याद आगामी भदौ १६ गते सकिँदै छ । त्यसअघि नै कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गराइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर आगामी पाँच वर्षभित्र एनसेलको चल-अचल सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आउने शर्तमा मात्रै कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।