काठमाडौं ।  संसद् बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदम लोकतन्त्रको मर्मविपरीत भएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले शनिबार विज्ञपति जारी गरी सङ्घीय संसद्को गत अधिवेशनमा कानून निर्माण गर्ने पर्याप्त समय र अवसर हुँदाहुँदै पनि सरकारले सहकारी पीडितलगायत समस्या समाधान गर्नुको साटो अप्रत्याशित र असमयमा सङ्घीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

कांग्रेसले भनेको छ, ‘सबै विपक्षी दलले सहकारी संस्थामा लाखौं नागरिकले जम्मा गरेको अरबौं रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग र ठगी भएको विषयमा छानबिन गर्न र सहकारी पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न संसदीय छानबिन समिति माग गरेकोमा उक्त विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले संसदबाट भागी अधिवेशनको अन्त्य गरी गैरजिम्मेवार र संसदीय अभ्यास विरोधी चरित्र प्रदर्शन गरेको हामीले ठहर गरेका थियौं।’

अहिले सरकारले अपब्याख्या गरेर अध्यादेश ल्याउन खोजेको कांग्रेसको ठहर छ। ‘सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी संघीय संसद्को गत अधिवेशन भन्दा पनि महीनौं अगाडिदेखि तयारी प्रारम्भ भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने निहुँमा अध्यादेश जारी गरेको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘सरकारको यो कामले प्रचलित संविधानको अपव्याख्या हुनुका साथै संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत छ।’ यस्तो कदमलले संसद्लाई कमजोर बनाउने कांग्रेसको भनाइ छ। ‘यस्ता कार्यले जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद्को महत्त्व, मर्यादा र गरिमा घट्न जाने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै कमजोर हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएकोछ , ‘सरकारलाई संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने कार्य गरी संसदलाई कमजोर नगर्न सचेत गर्दछ।’