काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले छिट्टै गुठी विधेयक ल्याउने बताएका छन् । गुठी विधेयक मस्यौदा गर्न बुधबार कार्यदल गठन गरेको भोलिपल्ट मन्त्री अधिकारीले कार्यदलका सदस्य र सरोकारवालाबिचको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उनले पुरानो कानुनमा भएका राम्रा कुरा अङ्गीकार गदै परिवर्तित समय र सबै समुदायको अपनत्व रहने गरी गुठी विधेयक ल्याउनका लागि मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको जानकारी दिए । गुठी जग्गा जमिनको विषय मात्र नभएर काठमाडौं उपत्यकाको हकमा नेवा समुदाय र अन्य देशभर आ—आफ्नो परम्परा र संस्कृतिसँग गुठी जोडिएकाले यसको स्थायी समाधान खोजिरहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।

तत्कालका समस्या र दीर्घकालमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर मस्यौदा लिएर आउन मन्त्री अधिकारीले निर्देशन दिए । मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दवाडीले एकीकृत गुठी विधेयकले सबैको भावना समेट्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यदलले सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेर लिखित, मौखिक र स्थलगत अध्ययन गरेर मस्यौदा ल्याउने उनको भनाइ छ ।

गुठी संस्थानका गुठी प्रशासक एवं मस्यौदा कार्यदलका संयोजक किरण शाक्यले सबै समुदायको भावनाको प्रतिनिधित्व रहने र विगतका कमीकमजोरी नदोहोरिने गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा बनाउने धारणा व्यक्त गरे । २०७५ सालमा नेवा समुदायलेले गरेको गुठी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्ने र बढीभन्दा बढी सरोकारवालासँग कार्यदलले छलफल गर्ने योजना रहेको जानकारी गराए । बागमती प्रदेशसभा सदस्य प्रेमभक्त महर्जन र पूर्वमन्त्री केशवमान शाक्यले गुठी संस्थान स्वायत्त निकाय हुनुपर्ने र सबै समस्यालाई एकीकृतरुपमा सम्बोधन हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । पुरानो विधेयक बनाउँदा छलफल नभएकाले आन्दोलन भएकाले अब नयाँ मस्यौदा बनाउँदा धर्म, संस्कृति र परम्परासँग गुठी जोड्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरुले गुठीलाई जग्गाजमिनसँग मात्र नजोड्न आग्रह पनि गरे ।